देहरादून: प्रदेश में उद्योगों के एस्टेब्लिशमेंट को आसान बनाने की दिशा में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सचिवालय में सिंगल विंडो सिस्टम की रिव्यू मीटिंग ली. साथ ही पेंडिंग अप्रूवल को सिंगल विंडो के जरिए कई प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है. वहीं देहरादून शहर में 15 हजार करोड़ रुपये की अंडरलाइन घरेलू गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को लेकर भी जरूरी दिशा-निर्देश दिए.
सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम के तहत सचिवालय में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सचिवालय में बैठक की. बैठक में सिंचाई विभाग, यूपीसीएल और अन्य सभी संबंधित विभागों को एनओसी तत्काल जारी करने के निर्देश दिए. क्योंकि स्मार्ट सिटी योजना में अंडरग्राउंड डक्ट बनाई जानी है. जिसे लेकर गेल के अधिकारियों से स्मार्ट सिटी से जुड़े तकनीकी विशेषज्ञों से विचार-विमर्श करने के निर्देश दिए गए.
योजना के प्रथम चरण में गेल द्वारा शहर के चार स्थानों में गैस वितरण केंद्र बनाए जाने हैं. जसके लिए डोइवाला, हर्रावाला, ट्रांसपोर्ट नगर और हरिद्वार बाईपास में जगह चिन्हित की गई है.
इसके अलावा इन प्रोजेक्ट्स को मिला अप्रूवल, इतने लोगों को मिलेगा रोजगार
- ₹65 करोड़ के प्रोजेक्ट पर आबकारी विभाग को लाइसेंस प्रदान करने के निर्देश के दिए गए, जिससे 200 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा.
- 23.25 करोड़ की लागत से श्री देव सुमन एग्रो क्लस्टर परियोजना पर राजस्व से भूमि को भूउपयोग परिवर्तन की स्वीकृति जारी करने के निर्देश दिए गए. योजना में लगभग 26 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा.
- ₹33.30 करोड़ की लागत के एक एल्डर बायोकेम लिमिटेड उद्यम को समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई. इस योजना में 163 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा जिसमें एलोपैथिक दवाओं का निर्माण होगा.
- कॉस्मेटिक उत्पादों से संबंधित ₹26.4 करोड़ की लागत की उधम सिंह नगर में स्थापित की जाने वाली गुप्ता एग्रो प्रोडक्ट कंपनी को भी स्वीकृति प्रदान की गई.
- 7.50 एमएलडी क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई.
- बैटरी और विद्युत उपकरणों के उत्पाद तैयार करने से संबंधित हरिद्वार सिडकुल में 225.10 करोड़ की मै. लुमिनस पावर टेक्नोलॉजी प्रा.लि. उद्योग इकाई को स्वीकृति प्रदान की गई. इसकी स्थापना से लगभग 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा.
- रुद्रपुर में स्थापित होने वाली ₹1 करोड़ की उद्योग इकाई केएस पेपेर्स को भी स्वीकृति प्रदान की गई.
