देहरादूनः सरकार की गोल्डन कार्ड योजना का लाभ शासकीय कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है. इसे लेकर कर्मचारियों में भारी रोष है. इसी मामले को लेकर सचिवालय संघ ने स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात की. साथ ही अपनी समस्याओं से अवगत कराया. इस दौरान उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के अंशदान से जमा हो रहे 150 करोड़ की गोल्डन कार्ड योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है.
सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि पूरे सालभर में तकरीबन डेढ़ सौ करोड़ गोल्डन कार्ड योजना के तहत कर्मचारियों के अंशदान से जमा किया जाता है. आयुष्मान योजना के बाद गोल्डन कार्ड योजना का लाभ कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है. इसको लेकर लंबे समय से शासन स्तर से बातचीत चल रही है और बीते 20 मार्च को इस संबंध में प्रस्ताव भी लाया गया.
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बुधवार को सचिवालय संघ ने स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे से इस संबंध में बातचीत की. सचिवालय संघ की ओर से स्वास्थ्य सचिव को बताया गया कि कर्मचारियों के अंशदान से जमा किए जा रहे डेढ़ सौ करोड़ का लाभ प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को मिलना चाहिए. जिसे लेकर जल्द ही शासन स्तर पर कार्रवाई की जाए. स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे ने इस मामले पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया.
आयुष्मान गोल्डन कार्ड से 5 लाख तक का इलाज मुफ्त
आयुष्मान गोल्डन कार्ड के तहत लाभार्थी परिवार के सदस्य को हर साल सरकार इलाज कराने के लिए 5 लाख रुपये तक की राशि देती है. गोल्डन कार्ड के जरिए बीमा की राशि दी जाती है. इस कार्ड से बीमार मरीज पूरे देश के किसी भी संबंद्ध अस्पताल में निशुल्क दवा, जांच, इलाज आदि की सुविधा ले सकते हैं. वहीं, लाभार्थी हेल्पलाइन नंबर 14555 या 104 टोल फ्री नंबर पर कॉल करके भी जानकारी हासिल कर सकते हैं.
