देहरादून: उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दिल्ली में चल रही बैठक खत्म हो गई है. उत्तराखंड सदन में करीब साढ़े तीन घंटे तक लगातार चली बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर गहन चर्चा की गई. कमेटी की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में दूसरी बैठक संपन्न हुई. जल्द ही तीसरी बैठक भी की जाएगी.
बता दें कि 4 जुलाई को समिति की पहली बैठक दिल्ली में हुई थी. समिति को छह महीने के भीतर शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है. समान नागरिक संहिता (uniform civil code) लागू करने वाले उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा.
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सरकार को गठन होते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीती 27 मई को सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्य समिति का गठन किया था. इस समिति को सात बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है.
धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता समिति का किया है गठन: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 23 मार्च को शपथ ग्रहण करते ही अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में समान नागरिक संहिता के प्रस्ताव को मंजूरी दी. सरकार ने कानून का मसौदा तैयार करने के लिए पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय समिति का गठन भी कर दिया है, जिसकी दो बैठकें भी हो चुकी हैं.
