देहरादून: हरिद्वार रोड पर स्थित वर्षों पुरानी रोडवेज वर्कशॉप को सरकार स्मार्ट सिटी के तहत हटाने का काम करने जा रही है. इसके लिए सरकार ने लगभग 20 करोड़ रुपये परिवहन निगम के खाते में ट्रांसफर भी कर दिए हैं. इसी के चलते गुरुवार को रोडवेज कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष दिनेश चंद पंत ने सरकार के परिवहन मंत्री यशपाल आर्य को ज्ञापन सौंपते हुए विरोध जताया. यूनियन अध्यक्ष ने सरकार द्वारा कम जमीन और मुआवजा देने की बात कही है.
रोडवेज कर्मचारी यूनियन संगठन का कहना है कि परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने सरकार के ऊपर ठींकरा फोड़ते हुए असमर्थता जाहिर की. साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार जबरदस्ती जमीन को हड़पने की कोशिश करेगी तो पूरे राज्य में रोडवेज कर्मचारी चक्का जाम करने के साथ-साथ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे.
देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हरिद्वार रोड पर कई सालों से स्थित पुराने रोडवेज वर्कशॉप को हटाकर ट्रांसपोर्ट नगर शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे हैं. इसके लिए सरकार ने रोडवेज को 20 करोड़ रुपये परिवहन निगम के खाते में ट्रांसफर कर दिए हैं. जिसके चलते आज नाराज रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने परिवहन मंत्री यशपाल आर्य से मुलाकात की.
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रोडवेज कर्मचारी यूनियन अध्यक्ष दिनेश पंत ने बताया कि सरकार जिस प्रकार रोडवेज वर्कशॉप को हटाने का काम कर रही है, उसके बदले ट्रांसपोर्ट नगर में जगह दे रही है, जो कि नाकाफी है. पहली बात तो ट्रांसपोर्ट नगर में इतनी जगह नहीं है. साथ ही उनका आरोप है कि वर्कशॉप लगभग 5 एकड़ भूमि में बनी है जो रोडवेज की संपत्ति है. इसकी कीमत आज के समय में लगभग 300 करोड़ से कम नहीं है, लेकिन सरकार मात्र 20 करोड़ रुपये देकर जमीन को हड़पने का काम कर रही है. सरकार परिवहन को कम से कम 100 करोड़ रुपये मुहैया कराए. साथ ही आईएसबीटी की भी स्वामित्व रोडवेज को दी जाए.
साथ ही यूनियन ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार जबरदस्ती जमीन को हड़पने की कोशिश करेगी तो पूरे राज्य में रोडवेज कर्मचारी चक्का जाम करने के साथ-साथ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे.
