देहरादून: उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद का अनिश्चितकालीन धरना पांचवें दिन भी जारी रहा. रोडवेज कर्मचारी अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना पर बैठे हैं. रोडवेज कर्मचारियों ने राज्य सरकार से कार्यशाला को बदलने, उत्तराखंड परिवहन निगम को आईएसबीटी का स्वामित्व प्रदान करने या फिर 100 करोड़ की धनराशि देने की मांग की है.
बता दें कि, रोडवेज कर्मचारियों की नाराजगी शासन-प्रशासन और उत्तराखंड परिवहन निगम से बीते दो माह से वेतन न मिलने को लेकर है. प्रदेश के लगभग साढ़े छह हजार रोडवेज कर्मचारियों को दीपावली के बाद से ही वेतन नहीं मिल पाया है. उच्च न्यायलय की ओर से राज्य सरकार को कर्मचारियों के वेतन के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम को 68 करोड़ रुपए अवमुक्त करने का आदेश जारी किया गया था. लेकिन सरकार कि ओर से उत्तराखंड परिवहन निगम को कोई पैसा अब तक अवमुक्त नहीं किया गया है.
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वहीं रोडवेज कर्मचारियों की नाराजगी हरिद्वार बाईपास रोड पर स्थित रोडवेज कार्यशाला को शिफ्ट किए जाने को लेकर भी है. उत्तराखंड रोडवेज की सालों पुरानी इस कार्यशाला का शहरी विकास विभाग ने अधिग्रहण कर लिया है. लेकिन इसके एवज में जो धनराशि उत्तराखंड परिवहन निगम को दी गई है, वह बेहद ही कम है.