देहरादून: काफी लंबे अंतराल के बाद बुधवार को सचिवालय में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय के नेतृत्व में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आहुत की गई. जिसमें प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए.
देहरादून सचिवालय में लगभग 3 घंटे चली इस बैठक में प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसने के लिए 'फीस एक्ट' निर्धारण पर चर्चा की गई. जिसके तहत फीस एक्ट निर्धारण के लिए राज्य के सभी 13 जनपदों में जिला कमेटी बनाए जाने का फैसला लिया गया.
पढ़ें- चारधाम यात्रा पर आए मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री की हार्ट अटैक से मौत
बताया जा रहा है कि इन समितियों की अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे. साथ ही इस समिति में मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिलाधिकारी द्वारा नामित चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य विभागीय अधिकारी भी शामिल होंगे. जोकि स्कूलों का निरीक्षण कर स्कूल की फीस निर्धारित करेंगे.
इस अलावा शिक्षा विभाग की इस समीक्षा बैठक में स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पदों को भरने पर भी निर्णय लिया गया. इस दौरान वॉक-इन इंटरव्यू को अपनाए जाने की बात रखी गई. यानी जब तक विभागीय स्तर पर शिक्षकों की स्थाई नियुक्ति नहीं होती. तब तक विद्यालयी स्तर पर नियुक्ति होगी. इसके लिए प्रधानाचार्य विद्यालय प्रबंधन समिति को नियुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया है.
पढ़ें- काशीपुर नगर निगम के पार्षदों ने किया जमकर हंगामा, मेयर पर लगाए गंभीर आरोप
इतना ही नहीं शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय की अध्यक्षता में हुई इस समीक्षा बैठक में बीएड स्टूडेंट्स के पक्ष में भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. मीडिया से मुखातिब होते शिक्षा मंत्री ने बताया कि अगली कैबिनेट बैठक में पूर्व की भांति TET परीक्षा में बीएड उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को प्राथमिकता में नियुक्ति दी जाएगी.
