देहरादून: उत्तराखंड में आरक्षण को लेकर कर्मचारियों में आपसी जंग जारी है. इस बीच आरक्षण के मुद्दे पर एससी एसटी संगठन ने राजभवन में दस्तक देते हुए राज्यपाल से आरक्षण के मुद्दे पर अपनी बात रखी. इस दौरान संगठन से जुड़े लोगों ने राज्यपाल को मौजूदा नए रोस्टर पर अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई. प्रमोशन में आरक्षण पर हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है, तो इस बीच प्रमोशन पर रोक लगाकर सरकार ने नए रोस्टर में एससी एसटी के पहले पद को खत्म करने का भी शासनादेश जारी कर दिया.
रजिस्ट्रार द्वारा शासनादेश जारी होते ही कर्मचारियों की आपसी लड़ाई सतह पर दिखने लगी. सामान्य ओबीसी कर्मचारी संगठन, एससी और एसटी कर्मचारी संगठन के सड़क पर उतरने के बाद अब यह मामला राजभवन तक भी पहुंच गया है. एससी एसटी कर्मचारी संगठन ने मामले पर राजभवन में दस्तक देते हुए राज्यपाल से एससी/एसटी समाज को हक दिलाने की मांग की. आपको बता दें कि एससी एसटी कर्मचारी संगठन ने राज्यपाल से नए रोस्टर को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है.
यह भी पढ़ेंः शराब के नशे में बाप नाबालिग बेटी से करता था छेड़छाड़, पहुंचा सलाखों के पीछे
साथ ही राज्य सरकार द्वारा एससी, एसटी समाज के हितों पर कुठाराघात करने की भी शिकायत की है. फिलहाल मामले पर राज्य सरकार विचार कर रही है और इससे पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस मामले पर सब कमेटी गठित कर मदन कौशिक की अध्यक्षता में नए रोस्टर का परीक्षण किए जाने के भी आदेश जारी कर चुके हैं.
