देहरादून: त्रिवेंद्र सरकार ने प्रमोशन पर लगी रोक को हटा दिया है. इसके साथ ही अब कर्मचारियों को साल 2012 में जारी शासनादेश के तहत योग्यता के आधार पर प्रमोशन दिया जाएगा. वहीं, SC-ST कर्मचारियों ने सरकार के फैसले को एकपक्षीय बताते हुए अपनी नाराजगी जताई है.
एसटी-एससी कार्मिक संगठन के उपाध्यक्ष चंद्र बहादुर ने कहा कि राज्य सरकार से यही अपेक्षित था, क्योंकि प्रदेश में जो भी सरकारें सत्ता में थीं वो आरक्षण के खिलाफ थीं. राज्य सरकार ने एकपक्षीय होकर काम किया है. जो आदेश सरकार द्वारा जारी हुआ है, वो फरवरी में बना. ऐसे में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आदेश आने के बाद ही सोच लिया था कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं देना है.
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वहीं, पूरे मामले पर बोलते हुए मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि शासन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखता है. लेकिन प्रदेश की जनता के लिए क्या व्यवस्था करनी है, यह पहली प्राथमिकता होती है. मौजूदा समय में कोरोना वायरस का प्रकोप पूरी दुनिया में छाया हुआ है. ऐसे में पूरे सरकारी तंत्र को मजबूती के साथ कोरोना वायरस से बचाव के लिए समर्पित करना आवश्यक था.
