देहरादून: राज्य में जमीनों की रजिस्ट्री को लेकर एक नई प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही है. दरअसल, अब घर बैठे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जमीनों की रजिस्ट्री करा सकेंगे. इसके लिए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रजिस्ट्री कराई जाने की सुविधा को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही इसमें खास बात यह रहेगी कि शारीरिक रूप से अक्षम और गंभीर अवस्था वाले लोगों के जमीन के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, रजिस्टर या फिर सब रजिस्टार उनके घर जाकर भी कर सकेंगे.
हालांकि, इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा. लिहाजा, मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश के सभी रजिस्टर कार्यालय में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी. वहीं, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में जमीनों की खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए कटिबद्ध है. साथ ही कहा की प्रदेश में जमीनों की खरीद फरोख्त में फर्जीवाड़े की जानकारी सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया है. साथ ही कहा की इसके लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा. जिसके लिए केंद्र सरकार के उपक्रम सेंटर फॉर डेवलपमेंट किया जाएगा.
वित्त मंत्री ने कहा कि रजिस्ट्री को आधार से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति पहले ही मिल गई है. काम में झूठ खाने वाले लोगों के लिए आधार से प्रमाणित करना अनिवार्य हो जाएगा. इसके अलावा वीडियो कॉल रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू होने के बाद लोग घर बैठे ही रजिस्ट्रार कार्यालय से ऑनलाइन जुड़कर जमीनों की रजिस्ट्री करा सकेंगे.
ऐसे होगी जमीनों की रजिस्ट्री
- भूमि की रजिस्ट्री के लिए एक लिंक दिया जाएगा.
- जिस लिंक पर क्लिक कर संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय से संपर्क कर सकेंगे.
- लिंक में ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड कराने की सुविधा भी होगी.
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर रजिस्ट्री और व्यक्ति का सत्यापन होगा.
- सत्यापन के लिए यूएआईडी की वेबसाइट पर आधार सत्यापन होगा.
- ई-हस्ताक्षर के माध्यम से रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
- रजिस्ट्री ऑनलाइन भी उपलब्ध हो जाएगी.
