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निर्माणाधीन पुल गिरने के मामले में एक्शन, कंसल्टेंसी एजेंसी को ब्लैक लिस्ट करने की सिफारिश - Government action on bridge collapse Dehradun news

गूलर के पास निर्माणाधीन पुल गिरने के मामले में कंसल्टेंसी एजेंसी को ब्लैक लिस्ट करने की संस्तुति की गई है. कार्यदायी संस्था पर एक साल की रोक भी लगा दी गई है.

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Published : Nov 27, 2020, 11:38 AM IST

Updated : Nov 27, 2020, 2:14 PM IST

ऋषिकेश: बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गूलर के समीप निर्माणाधीन ब्रिज गिरने के मामले में अधिशासी अभियंता समेत तीन इंजीनियरों पर कार्रवाई हो चुकी है. अब केंद्र की ओर से नियुक्त कंसल्टेंसी एजेंसी को ब्लैक लिस्ट करने की संस्तुति भी शासन ने की है. कार्यदायी संस्था पर भी 1 साल के लिए रोक लगा दी गई है.

दरअसल, 22 नवंबर को NH-58 पर गूलर के पास एक निर्माणाधीन ब्रिज गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई थी. 13 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए थे. हादसे के 5 दिन बाद सरकार ने जांच रिपोर्ट आने पर अब दोषी अधिकारियों पर एक्शन लिया है.

गूलर के पास क्या हुआ था ?

  • 22 नवंबर को निर्माणाधीन पुल ढह गया था.
  • हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई थी.
  • पुल के निर्माण में लगे 13 मजदूर घायल हो गए थे.

पीडब्ल्यूडी सचिव आरके सुधांशु की ओर से जारी शासनादेश में एनएच श्रीनगर डिवीजन के अधिशासी अभियंता दिनेश कुमार बिजलवान, सहायक अभियंता मनोज पंवार और मृत्युंजय शर्मा को देहरादून में प्रमुख अभियंता कार्यालय से अटैच किया गया है.

इन इंजीनियरों पर हुई कार्रवाई

  • एनएच श्रीनगर डिवीजन के अधिशासी अभियंता दिनेश कुमार बिजलवान को देहरादून में प्रमुख अभियंता कार्यालय से अटैच किया गया.
  • सहायक अभियंता मनोज पंवार को देहरादून में प्रमुख अभियंता कार्यालय से अटैच किया गया.
  • सहायक अभियंता मृत्युंजय शर्मा को देहरादून में प्रमुख अभियंता कार्यालय से अटैच किया गया.

इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त आयोलिजा कंसल्टेंसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को पत्र भेजा गया है. ब्रिज निर्माण से जुड़ी एजेंसी राज श्यामा कंस्ट्रक्शन कंपनी पर 1 साल के लिए उत्तराखंड में किसी भी तरह का कार्य करने पर पाबंदी लगा दी गई है.

पढ़ें: मुख्य सचिव ने अगले वित्तीय वर्ष से पहले सभी जिलों का डिजिटलाइजेशन करने का रखा लक्ष्य

सरकार ने और क्या एक्शन लिया ?

  • केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त आयोलिजा कंसल्टेंसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के लिये पत्र भेजा गया.
  • केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजा गया पत्र.
  • पुल निर्माण से जुड़ी एजेंसी राज श्यामा कंस्ट्रक्शन कंपनी पर एक साल का बैन लगा.
  • राज श्यामा कंस्ट्रक्शन कंपनी 1 साल तक उत्तराखंड में किसी तरह का कार्य नहीं कर सकेगी.

ऋषिकेश: बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गूलर के समीप निर्माणाधीन ब्रिज गिरने के मामले में अधिशासी अभियंता समेत तीन इंजीनियरों पर कार्रवाई हो चुकी है. अब केंद्र की ओर से नियुक्त कंसल्टेंसी एजेंसी को ब्लैक लिस्ट करने की संस्तुति भी शासन ने की है. कार्यदायी संस्था पर भी 1 साल के लिए रोक लगा दी गई है.

दरअसल, 22 नवंबर को NH-58 पर गूलर के पास एक निर्माणाधीन ब्रिज गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई थी. 13 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए थे. हादसे के 5 दिन बाद सरकार ने जांच रिपोर्ट आने पर अब दोषी अधिकारियों पर एक्शन लिया है.

गूलर के पास क्या हुआ था ?

  • 22 नवंबर को निर्माणाधीन पुल ढह गया था.
  • हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई थी.
  • पुल के निर्माण में लगे 13 मजदूर घायल हो गए थे.

पीडब्ल्यूडी सचिव आरके सुधांशु की ओर से जारी शासनादेश में एनएच श्रीनगर डिवीजन के अधिशासी अभियंता दिनेश कुमार बिजलवान, सहायक अभियंता मनोज पंवार और मृत्युंजय शर्मा को देहरादून में प्रमुख अभियंता कार्यालय से अटैच किया गया है.

इन इंजीनियरों पर हुई कार्रवाई

  • एनएच श्रीनगर डिवीजन के अधिशासी अभियंता दिनेश कुमार बिजलवान को देहरादून में प्रमुख अभियंता कार्यालय से अटैच किया गया.
  • सहायक अभियंता मनोज पंवार को देहरादून में प्रमुख अभियंता कार्यालय से अटैच किया गया.
  • सहायक अभियंता मृत्युंजय शर्मा को देहरादून में प्रमुख अभियंता कार्यालय से अटैच किया गया.

इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त आयोलिजा कंसल्टेंसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को पत्र भेजा गया है. ब्रिज निर्माण से जुड़ी एजेंसी राज श्यामा कंस्ट्रक्शन कंपनी पर 1 साल के लिए उत्तराखंड में किसी भी तरह का कार्य करने पर पाबंदी लगा दी गई है.

पढ़ें: मुख्य सचिव ने अगले वित्तीय वर्ष से पहले सभी जिलों का डिजिटलाइजेशन करने का रखा लक्ष्य

सरकार ने और क्या एक्शन लिया ?

  • केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त आयोलिजा कंसल्टेंसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के लिये पत्र भेजा गया.
  • केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजा गया पत्र.
  • पुल निर्माण से जुड़ी एजेंसी राज श्यामा कंस्ट्रक्शन कंपनी पर एक साल का बैन लगा.
  • राज श्यामा कंस्ट्रक्शन कंपनी 1 साल तक उत्तराखंड में किसी तरह का कार्य नहीं कर सकेगी.
Last Updated : Nov 27, 2020, 2:14 PM IST
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