देहरादून: बीते 16 अप्रैल को कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में खाद्यान्न वितरण और सस्ता गल्ला विक्रेताओं के साथ हुई थी. बैठक में तय किया गया था कि उत्तराखंड में अब हर राशन कार्ड पर साढ़े सात किलो के बजाए 20 किलो खाद्यान्न मिलेगा. इसमें 10 किलो गेहूं एवं 10 किलो चावल इसी महीने से उपलब्ध होगा. वहीं, चीनी भी अब 800 ग्राम के बजाए दो किलो मिलेगी. मुख्यमंत्री स्तर से इसके आदेश जारी हो गए हैं. इसी के तहत सरकार द्वारा 1 अप्रैल से 15 मई तक गेहूं खरीदने की तिथि तय की थी, लेकिन कोरोना के चलते किसानों का गेहूं बचा रह गया है. अब गेहूं खरीद की तारीख को बढ़ाकर 25 मई तक कर दिया गया है.
दरअसल, किसानों की मांग को देखते हुए लालकुआं विधायक नवीन दुमका ने खाद्य मंत्री बंशीधर भगत से तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया था. इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए बंशीधर भगत ने खाद्य सचिव को निर्देशित किया है कि गेहूं खरीद की तिथि को बढ़ाकर 25 तारीख तक कर दिया जाए. भगत ने बताया कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार कोऑपरेटिव सोसाइटी का पिछले 3 साल से लेबर एवं ढुलाई का जो पैसा बकाया था, उसमें 18 करोड़ रुपये भी इसी सप्ताह जारी कर दिए जाएंगे.
खाद्यान्न मंत्री बशीधर ने कहा कि खाद्य एवं सहकारिता विभाग को गेहूं खरीद के लिए पर्याप्त धनराशि रिलीज कर दी गई है. रबी विपणन सत्र 2021-22 के अंतर्गत कुल 41,121.19 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है. इसमें कुमाऊं मंडल में कुल खरीद 40,536.34 मीट्रिक टन और गढ़वाल मंडल में 584.85 मीट्रिक टन की खरीद की गई है. उन्होंने अवगत कराया कि खाद्य विभाग ने कुमाऊं मंडल में 17.88 करोड़ रुपये की खरीद की गई. सहकारिता विभाग द्वारा 57.06 करोड़ रुपये की खरीद की गई. इसके सापेक्ष सहकारिता विभाग को कुल 62 लाख की और खाद्य विभाग को 60 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की गई है.
ये भी पढ़ें : देहरादून: आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के चिकित्सालय में बनेगा कोविड सेंटर
इसी प्रकार गढ़वाल मंडल में सहकारिता विभाग द्वारा 199 मीट्रिक टन की खरीद की गई, जिसका मूल्य 40 लाख रुपये है जबकि 3 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की गई है. विभाग के पास 30 लाख बोरे उपलब्ध हैं, जो विभिन्न क्रय केंद्रों को आवंटित कर दिये गए हैं.
गौर हो कि वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तीसरे फेज के तहत भारत सरकार ने उत्तराखंड को दो माह (मई और जून) के लिए राशन का आवंटन कर दिया है. इस आवंटन के साथ ही राज्य सरकार ने मई माह का वितरण प्रारम्भ कर दिया है. उत्तराखंड के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 13 लाख 84 हजार परिवारों के 61 लाख 94 हजार लोगों को निशुल्क राशन दिया जाएगा.
