देहरादूनः राज्य आंदोलनकारी आज अपनी लंबित मांगों को लेकर शहीद स्मारक पर अहम बैठक करने जा रहे हैं. बैठक में काफी समय से लंबित मामलों और अन्य मांगों पर आगे की रणनीति तय की जायेगी. इस मौके पर राज्य आंदोलनकारी मंच के जिलाध्यक्ष ने कहा कि सरकार उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की अनदेखी तो कर ही रही है साथ ही शहीद परिवारों को भी कोई सुविधा नहीं दे रही है.
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प्रदीप कुकरेती ने कहा कि शहीद स्मारक पर होने वाली बैठक में मुख्य रूप से लंबित चिन्हीकरण के मामलों सहित 10 प्रतिशत शैक्षिक आरक्षण एक्ट व जॉइनिंग को लेकर तथा अन्य मांगों पर आगे की रणनीति तय की जायेगी. इस मौके पर उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी सरकार से लगातार मांग करते आ रहे हैं कि उन परिवारों की सुध जाए, जिनके पास छत तक नहीं है.
उन्होंने कहा कि पेंशन की घोषणा होने के बाद अभी तक पेंशन जारी नहीं हुई है. विगत कुछ सालों से जिस प्रकार से चिन्हीकरण के मामले लंबित पड़े हैं. उस पर मुख्यमंत्री वार्ता करने को तैयार नहीं है इससे प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं राज्य आंदोलनकारियों और सीएम के बीच संवाद की कमी बनी हुई है.
कुकरेती ने कहा कि 3 महीने पहले भी राज्य आंदोलनकारियों ने संयुक्त संगठन के तहत मुख्यमंत्री आवास कूच किया था. जिसमें सरकार के प्रतिनिधि व शासन द्वारा निराकरण का भरोसा दिया गया था. परंतु इसमें अभी तक कोई पहल दिखाई नहीं दे रही है.
संभावना व्यक्त की जा रही है कि राज्य आंदोलनकारियों की बैठक में विकासनगर, ऋषिकेश के साथ ही आसपास के क्षेत्रों केआंदोलनकारी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे. पूर्व में राज्य आंदोलनकारियों की शहीद स्मारक में हुई बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आकर आंदोलनकारियों की मांगों का समर्थन किया था और सरकार से राज्य आंदोलनकारियों की मांगों का समाधान निकालने की बात कही थी.
