विकासनगर: ह्यूमन राइट्स एंड आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन ने 'मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना' मिलने वाले काले चने को निम्न स्तर का बताते हुए राशन कार्ड धारकों के साथ छलावा करने का आरोप लगाया. साथ ही मामले में जांच की मांग की.
एसोसिएशन के महासचिव भास्कर चुग ने कहा कि सरकार की ओर से मुख्यमंत्री दाल वित्त पोषित योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को जून माह में निम्न स्तर का काला चना ₹51 प्रति किलो के हिसाब से उपलब्ध कराया जा रहा है. जिसका बाजार मूल्य ₹50 से ₹55 किलो है.
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वहीं, काले काले चने का थोक मंडी भाव महज ₹41 से ₹43 के बीच है. ऐसे में सरकार और संबंधित विभाग से सवाल करते हुए भास्कर चुग कहा कि बाजार और मंडी के भाव को देखते हुए सरकार द्वारा मिलने वाली सब्सिडी को लेकर राशन कार्ड धारकों को गुमराह किया जा रहा है.
एसोसिएशन के महासचिव भास्कर चुग ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में सूचना के अधिकार अधिनियम से भी जानकारी मांगी जा रही है.
