मसूरी : मसूरी में काफी समय से लंबित प्राइवेट स्टेट के नोटिफाइड व डिनोटिफाइड को लेकर आज एसडीएम नरेश दुर्गापाल की अध्यक्षता को लेकर बैठक हुई. इसमें काफी समय से लंबित नोटिफाइड और डिनोटिफाइड स्टेट के सर्वेक्षण को लेकर आ रही दिक्कतों के समाधान को लेकर विचार-विमर्श किया गया. इस अवसर पर सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने बताया कि उनके द्वारा 218 प्राइवेट स्टेट में से 75 स्टेट के सर्वेक्षण का नक्शा वन विभाग को सौंप दिया गया है. वहीं 42 स्टेट को छोड़कर अन्य प्राइवेट स्टेट का सर्वेक्षण कर नक्शा बनाने का कार्य किया जा रहा है.
बैठक में बताया गया कि कुछ तकनीकी दिक्कत आने के कारण वहां काम अभी पूरा नहीं हो पाया है जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा. साथ ही इसी मामले को लेकर मसूरी नगर पालिका में एसडीएम मसूरी की अध्यक्षता में सोमवार को एक बार फिर बैठक करने पर सहमति जताई गई. इस दौरान सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने बताया कि 42 स्टेट के सर्वेक्षण को लेकर नगर पालिका परिषद मसूरी और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के द्वारा पैसा जमा नहीं किया है, जैसे की विभाग को पैसा उपलब्ध होता है तो 42 स्टेट के सर्वेक्षण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा.
नोटिफाइड व डी-नोटिफाइड होने के बाद लोगों को अपनी संपत्ति निर्माण करना होगा आसान- एसडीएम
इस दौरान एसडीएम नरेश दुर्गापाल ने बताया कि राज्य सरकार की भी यही मंशा है कि जल्द मसूरी में काफी लंबे से लंबित पड़े डिनोटिफाइड और नोटिफाइड के मामले को सुलझा दिया जाए, जिसको लेकर लगातार बैठक की जा रही है. इसको लेकर उच्च स्तर पर भी मॉनिटरिंग की जा रही है. उन्होंने कहा कि जल्द इस मामले को सुलझा दिया जाएगा.
वहीं 42 स्टेट के संरक्षण को लेकर भी नगरपालिका और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जल्द वह सर्वे ऑफ इंडिया को पैसा जमा करे. उन्होंने कहा कि नोटिफाइड व डी-नोटिफाइड होने के बाद लोगों को अपनी संपत्ति में निर्माण करना आसान हो जाएगा. वहीं विभाग से भी उनको नियमानुसार अनुमति मिल सकेगी.
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मामले में जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजा गया था: इस संबंध में मसूरी महिला कांग्रेस अध्यक्ष, जसबीर कौर ने कहा कि उनके द्वारा हाल में जिलाधिकारी देहरादून को मसूरी एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन भेजकर मसूरी में जल्द प्राइवेट स्टेट के नोटिफाइड व डिनोटिफाइड किए जाने को लेकर कार्यवाही करने की मांग की गई है.
उन्होंने कहा की जिलाधिकारी द्वारा उनके ज्ञापन का संज्ञान लेते हुए मसूरी में लंबित पड़े प्राइवेट स्टेट के नोटिफाइड और डिनोटिफाइड किए जाने की कार्यवाही शुरू की गई है. इस मौके पर अधिशासी अधिकारी आशुतोष सती, एमडीडीए अधिशासी अभियंता अतुल गुप्ता, मसूरी वन विभाग एसडीओ सुभाष वर्मा, मसूरी वन रेंजर एसपी गरोला सहित कई लोग मौजूद थे.
