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शीतकालीन सत्र: सदन में सभी 5 विधेयक पारित, करन महरा ने उठाया पुरानी पेंशन का मामला - उत्तराखंड राजनीति न्यूज

उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सभी पांच विधेयक सदन में पारित हो गए हैं. जिसके बाद सदन की कार्यवाही गुरुवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.

शीतकालीन सत्र
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Published : Dec 23, 2020, 11:45 AM IST

Updated : Dec 23, 2020, 5:16 PM IST

देहरादून: विधानसभा सत्र के तीसरे दिन सदन में सभी 5 विधेयक पास हो गए हैं. इस दौरान उप नेता प्रतिपक्ष करन महरा ने सदन में पुरानी पेंशन व्यवस्था का मामला उठाया. जिसके बाद सदन की कार्यवाही गुरुवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.

ये विधेयक हुए पारित

शीतकाल के तीसरे दिन सदन ने उत्तराखंड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण)( संशोधन)विधेयक 2020, उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901)(संशोधन) विधेयक 2020, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक 2020, उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान विधेयक 2020 पारित कर दिया है.
वहीं, विपक्ष की मांग के बाद सरकार ने सत्र की अवधि बढ़ाने एक दिन के लिए बढ़ा दिया है. इस दौरान अशासकीय यानी प्राइवेट डे कार्यों को निपटाना है. इस एक दिन में प्रश्नकाल नहीं रहेगा.

सत्र का दूसरा दिन रहा हंगामेदार ये भी पढ़ें: कोरोनाकाल में उत्तराखंड पुलिस हुई मालामाल, वसूला 19 करोड़ का जुर्माना

उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन सुबह से ही हंगामेदार रहा. भोजन अवकाश से पहले प्रश्नकाल में विपक्ष के विधायकों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान प्रदेश में नहरों की दुर्दशा और परिवहन के मुद्दों पर सवाल किये गए. भोजन अवकाश के बाद रोजगार के मुद्दे को विपक्ष ने नियम 310 के तहत उठाया. जिसे विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नियम 58 में सुना गया.

देहरादून: विधानसभा सत्र के तीसरे दिन सदन में सभी 5 विधेयक पास हो गए हैं. इस दौरान उप नेता प्रतिपक्ष करन महरा ने सदन में पुरानी पेंशन व्यवस्था का मामला उठाया. जिसके बाद सदन की कार्यवाही गुरुवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.

ये विधेयक हुए पारित

शीतकाल के तीसरे दिन सदन ने उत्तराखंड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण)( संशोधन)विधेयक 2020, उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901)(संशोधन) विधेयक 2020, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक 2020, उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान विधेयक 2020 पारित कर दिया है.
वहीं, विपक्ष की मांग के बाद सरकार ने सत्र की अवधि बढ़ाने एक दिन के लिए बढ़ा दिया है. इस दौरान अशासकीय यानी प्राइवेट डे कार्यों को निपटाना है. इस एक दिन में प्रश्नकाल नहीं रहेगा.

सत्र का दूसरा दिन रहा हंगामेदार ये भी पढ़ें: कोरोनाकाल में उत्तराखंड पुलिस हुई मालामाल, वसूला 19 करोड़ का जुर्माना

उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन सुबह से ही हंगामेदार रहा. भोजन अवकाश से पहले प्रश्नकाल में विपक्ष के विधायकों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान प्रदेश में नहरों की दुर्दशा और परिवहन के मुद्दों पर सवाल किये गए. भोजन अवकाश के बाद रोजगार के मुद्दे को विपक्ष ने नियम 310 के तहत उठाया. जिसे विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नियम 58 में सुना गया.

Last Updated : Dec 23, 2020, 5:16 PM IST
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