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कोरोना के लिए दान हुई सबसे बड़ी राशि, PCB ने किया 50 करोड़ का सहयोग

कोविड-19 से लड़ने के लिए उत्तराखंड प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने राज्य सरकार को 50 करोड़ का चेक दिया है. प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने सबसे बड़ी राशि जमा करवाने वालों में अपना नाम दर्ज कर लिया है.

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cm trivendra singh rawat
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Published : May 30, 2020, 1:07 PM IST

देहरादून: कोविड-19 से लड़ने के लिए तमाम लोग और संस्थाएं अपना योगदान दे रहे हैं. इस कड़ी में उत्तराखंड प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने राज्य सरकार के राहत फंड में राशि देकर अपना योगदान दिया है. प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड अब तक की सबसे बड़ी राशि देने वालों में शुमार हो गया है.

उत्तराखड प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 50 करोड़ की राशि का चेक दिया है. वन मंत्री हरक सिंह रावत के निर्देश पर प्रमुख सचिव आनंदवर्धन ने मुख्यमंत्री को ये चेक सौंपा. खास बात ये है कि ये अब तक कोविड 19 के लिए राहत के रूप में सबसे बड़ी राशि है. तमाम संस्थाएं कोविड-19 की रोकथाम के लिए अपना आर्थिक रूप से भी योगदान दे रही हैं. निजी रूप से भी लोग सीएम राहत कोष में राशि जमा करवा रहे हैं. जबकि सरकारी विभाग और निगम भी धनराशि जमा करवा रहे हैं. इसी कड़ी में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने सबसे बड़ी राशि जमा करवाने वालों में अपना नाम शुमार किया है.

ये भी पढ़ेंः उत्तराखंड के पर्यटन पर लॉकडाउन का 'लॉक', खुद का खर्चा निकलना हुआ मुश्किल

वहीं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरेला पर्व पर वृक्षारोपण के संबंध में बैठक लेते हुए कहा कि हरेला पर्व के अवसर पर 16 जुलाई को वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया जायेगा. कोविड-19 के कारण वृक्षारोपण के स्वरूप में परिवर्तन किया जायेगा. इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक मात्रा में वृक्षारोपण किया जायेगा. सामाजिक दूरी का पालन करते हुए जिला मुख्यालयों में भी वृक्षारोपण करेंगे. इसके साथ ही हरेला पर्व पर संबंधित जिलों के मंत्रियों द्वारा अपने-अपने जिलों में वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की जायेगी.

देहरादून: कोविड-19 से लड़ने के लिए तमाम लोग और संस्थाएं अपना योगदान दे रहे हैं. इस कड़ी में उत्तराखंड प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने राज्य सरकार के राहत फंड में राशि देकर अपना योगदान दिया है. प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड अब तक की सबसे बड़ी राशि देने वालों में शुमार हो गया है.

उत्तराखड प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 50 करोड़ की राशि का चेक दिया है. वन मंत्री हरक सिंह रावत के निर्देश पर प्रमुख सचिव आनंदवर्धन ने मुख्यमंत्री को ये चेक सौंपा. खास बात ये है कि ये अब तक कोविड 19 के लिए राहत के रूप में सबसे बड़ी राशि है. तमाम संस्थाएं कोविड-19 की रोकथाम के लिए अपना आर्थिक रूप से भी योगदान दे रही हैं. निजी रूप से भी लोग सीएम राहत कोष में राशि जमा करवा रहे हैं. जबकि सरकारी विभाग और निगम भी धनराशि जमा करवा रहे हैं. इसी कड़ी में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने सबसे बड़ी राशि जमा करवाने वालों में अपना नाम शुमार किया है.

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वहीं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरेला पर्व पर वृक्षारोपण के संबंध में बैठक लेते हुए कहा कि हरेला पर्व के अवसर पर 16 जुलाई को वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया जायेगा. कोविड-19 के कारण वृक्षारोपण के स्वरूप में परिवर्तन किया जायेगा. इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक मात्रा में वृक्षारोपण किया जायेगा. सामाजिक दूरी का पालन करते हुए जिला मुख्यालयों में भी वृक्षारोपण करेंगे. इसके साथ ही हरेला पर्व पर संबंधित जिलों के मंत्रियों द्वारा अपने-अपने जिलों में वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की जायेगी.

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