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उत्तराखंडः प्लास्टिक इस्तेमाल पर शासन सख्त, मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश

उत्तराखंड में पॉलीथिन और प्लास्टिक का इस्तेमाल पर्यावरण के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है. बीते साल राज्य सरकार ने पॉलीथिन व प्लास्टिक पर प्रतिबंध भी लगा दिया था, लेकिन इसका असर सिर्फ नाम मात्र का देखने को मिला.

उत्तराखंड सचिवालय
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Published : Aug 3, 2019, 6:02 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और प्लास्टिक को लेकर अब शासन ने सख्त रुख अपना लिया है. उत्तराखंड सचिवालय में पहले ही प्लास्टिक बैन को लेकर आदेश जारी हो चुका है तो वहीं अब प्रदेश में भी प्लास्टिक बैन करने की कवायद तेज कर दी गई है.

शहरी विकास सचिव शैलेश बगोली ने पॉलीथिन को लेकर दिए निर्देश.

उत्तराखंड में बढ़ते प्रदूषण और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की लचर हालत को देखते हुए उत्तराखंड शासन ने अब कड़ा रुख अपना लिया है. शासन ने इसकी शुरुआत उत्तराखंड सचिवलाय से की है. सचिवालय को प्लास्टिक फ्री बनाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं. इस मुहिम को सफल बनाने के लिए उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह सभी जिलों के जिलाधिकारियों, शहरी विकास और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं.

पढ़ें- राजधानी को पेयजल संकट से निजात दिलाएगी 'सांग बांध परियोजना', कई गांव देंगे बड़ी कुर्बानी

इस बारे में शहरी विकास सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर युद्ध स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही उत्तराखंड में प्लास्टिक बैन करने को लेकर भी शासम ने कड़ा रुख अपनाया हैं.

पढ़ें- सड़कों पर गोवंश छोड़ने वाले डेरी मालिकों पर होगी कार्रवाई, गायों पर चिप लगाएगा निगम

सचिव बगोली ने बताया कि प्लास्टिक बैंन करने के लिए सबसे ज्यादा लोगों को जागरूक करने की जरुरत है. प्लास्टिक नियंत्रण को लेकर जल्द ही बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा. जिसमें बाहर से आने वाले पर्यटकों को भी जोड़ा जाएगा. प्लास्टिक से सरकार अकेले नहीं लड़ सकती है. इसके लिए हर किसी को प्रयास करना होगा.

देहरादून: उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और प्लास्टिक को लेकर अब शासन ने सख्त रुख अपना लिया है. उत्तराखंड सचिवालय में पहले ही प्लास्टिक बैन को लेकर आदेश जारी हो चुका है तो वहीं अब प्रदेश में भी प्लास्टिक बैन करने की कवायद तेज कर दी गई है.

शहरी विकास सचिव शैलेश बगोली ने पॉलीथिन को लेकर दिए निर्देश.

उत्तराखंड में बढ़ते प्रदूषण और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की लचर हालत को देखते हुए उत्तराखंड शासन ने अब कड़ा रुख अपना लिया है. शासन ने इसकी शुरुआत उत्तराखंड सचिवलाय से की है. सचिवालय को प्लास्टिक फ्री बनाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं. इस मुहिम को सफल बनाने के लिए उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह सभी जिलों के जिलाधिकारियों, शहरी विकास और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं.

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इस बारे में शहरी विकास सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर युद्ध स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही उत्तराखंड में प्लास्टिक बैन करने को लेकर भी शासम ने कड़ा रुख अपनाया हैं.

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सचिव बगोली ने बताया कि प्लास्टिक बैंन करने के लिए सबसे ज्यादा लोगों को जागरूक करने की जरुरत है. प्लास्टिक नियंत्रण को लेकर जल्द ही बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा. जिसमें बाहर से आने वाले पर्यटकों को भी जोड़ा जाएगा. प्लास्टिक से सरकार अकेले नहीं लड़ सकती है. इसके लिए हर किसी को प्रयास करना होगा.

Intro:summary- प्लास्टिक नियंत्रण को लेकर शासन ने शुरू की कवायत।


एंकर- उत्तराखंड में पर्यावरण सरक्षण में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और प्लास्टिक को लेकर अब शासन ने सख्त रुख अपना लिया है। उत्तराखंड सचिवालय में पहले ही प्लास्टिक बेन को लेकर फरमान जारी हो चुका है तो अब प्रदेश में भी प्लास्टिक बेन को लेकर सरकार ने कवायत तेज कर दी है।



Body:वीओ- उत्तराखंड में बढ़ते प्रदूषण और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की लचर हालात को देखते हुयर उत्तराखंड शाशन ने अब कड़ा रुख अपना लिया है। शासन द्वारा इसकी शुरुआत सबसे पहले उत्तराखंड सचिवालय से की है और सचिवालय को प्लास्टिक फ्री बनाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में मुख्यसचिव द्वारा भी सभी जिलाधिकारियों, शहरी विकास और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ लगातार बैठक की जा रही है।

मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और प्लास्टिक नियंत्रण को लेकर मिले सख्त आदेशों को लेकर शहरी विकास सचिव शैलेश दोगुनी है बताया कि मुख्य सचिव द्वारा सभी जिलाधिकारियों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर रजिस्टर प्रकार कार्य करने युद्ध स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही प्लास्टिक नियंत्रण को लेकर भी शासन ने कड़ा रुख अपनाया है।

सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि प्लास्टिक नियंत्रण को लेकर सबसे ज्यादा जागरूकता की जरूरत है और अब शासन द्वारा उत्तराखंड पर्यटकों को लेकर भी प्लास्टिक नियंत्रण की कवायत शुरू की जाएगी। सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि जल्द ही प्लास्टिक नियंत्रण को लेकर एक बड़े स्तर का जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक से सरकार अकेले नही लड़ सकती है इसके लिए हर किसी के प्रयास की जरूरत है।

बाइट- शैलेश बगोली, सचिव शहरी विकास


Conclusion:
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