देहरादूनः राज्य की त्रिस्तरीय पंचायतों को अब जल्द ही जीएसटी पंजीकरण कर पीएफएमएस सिस्टम (Public Financial Management System) के तहत आना होगा. बुधवार को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया था कि अब सभी पंचायतों में सभी तरह के भुगतान पीएफएमएस यानी पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत ही किए जाएंगे.
दरअसल, बुधवार को ऑनलाइन प्रशिक्षण और समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय संयुक्त सचिव संजीव पटजोशी ने इस बात पर जोर दिया था कि पीएफएमएस सॉफ्टवेयर से भुगतान के मद्देनजर साइबर सिक्योरिटी पर ध्यान दिया जाए. उन्होंने सभी राज्यों की ग्राम पंचायतों के खाते पीएफएमएस से जोड़ने के लिए उत्तराखंड पंचायती राज विभाग की पीठ थपथपाई.
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बता दें कि, उत्तराखंड में कई पंचायतों की ओर से यह मांग उठाई गई थी कि विभिन्न कार्यों के लिए किए जाने वाले भुगतान के लिए पुरानी व्यवस्था लागू रखी जाए. उत्तराखंड शासन द्वारा सभी पंचायतों के खातों को पीएफएमएस से जोड़ने की कवायद तेज हो गई है. जिसके बाद अब केंद्र सरकार द्वारा भी इसी प्रक्रिया के तहत भुगतान की बात कही गई है. उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.
