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पंचायत चुनाव: आरक्षण प्रस्ताव पर आपत्तियों का आज अंतिम दिन, अगले हफ्ते जारी हो सकती है अधिसूचना - देहरादून न्यूज

उत्तराखंड में पंचायत चुनावों को लेकर सभी तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं. देश में हरिद्वार जिले को छोड़ बाकी 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए अनंतिम आरक्षण प्रस्ताव जारी किया गया है.

पंचायत चुनाव
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Published : Aug 28, 2019, 3:06 PM IST

देहरादून: त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए चार बार आरक्षण प्रक्रिया बदलने के बाद आखिरकार मंगलवार को अनंतिम आरक्षण प्रस्तावों की सूची जारी हो गयी है. प्रदेश में हरिद्वार जिले को छोड़ बाकी 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए अनंतिम आरक्षण प्रस्ताव जारी किया गया है. 28 अगस्त को आरक्षण प्रस्तावों पर आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी. इसके बाद अब 31 अगस्त को आरक्षण प्रस्तावों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा.

जनसुविधा के लिए ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील, जिला पंचायती राज अधिकारी और जिलाधिकारी कार्यालय में आरक्षित स्थानों और पदों की सूची चस्पा की गयी है. इसके साथ ही सभी जिलों से आरक्षण प्रस्ताव को लेकर आपत्तियां दर्ज कराने का सिलसिला शुरू हो गया है. हालांकि बुधवार को आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि है. 29 और 30 अगस्त को संबंधित जिला अधिकारी आरक्षण प्रस्तावों पर आयी आपत्तियों का निस्तारण करेंगे.

यह भी पढ़ेंः शुगर फैक्ट्री में हुए घोटाले पर हाई कोर्ट सख्त, विजिलेंस को दोबारा जांच के आदेश

30 अगस्त तक आरक्षण प्रस्तावों पर आयी आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद 31 अगस्त को आरक्षण प्रस्तावों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा. इसके साथ ही उसी दिन आरक्षण प्रस्ताव पंचायतीराज निदेशालय भी भेजा जाएगा.

जिसके बाद 1 सितंबर को पंचायतीराज निदेशालय आरक्षण प्रस्ताव को राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के पास भेजेगा. हालांकि आरक्षण का प्रस्ताव मिलने के बाद सितंबर महीने के पहले ही हफ्ते में राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है.

देहरादून: त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए चार बार आरक्षण प्रक्रिया बदलने के बाद आखिरकार मंगलवार को अनंतिम आरक्षण प्रस्तावों की सूची जारी हो गयी है. प्रदेश में हरिद्वार जिले को छोड़ बाकी 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए अनंतिम आरक्षण प्रस्ताव जारी किया गया है. 28 अगस्त को आरक्षण प्रस्तावों पर आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी. इसके बाद अब 31 अगस्त को आरक्षण प्रस्तावों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा.

जनसुविधा के लिए ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील, जिला पंचायती राज अधिकारी और जिलाधिकारी कार्यालय में आरक्षित स्थानों और पदों की सूची चस्पा की गयी है. इसके साथ ही सभी जिलों से आरक्षण प्रस्ताव को लेकर आपत्तियां दर्ज कराने का सिलसिला शुरू हो गया है. हालांकि बुधवार को आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि है. 29 और 30 अगस्त को संबंधित जिला अधिकारी आरक्षण प्रस्तावों पर आयी आपत्तियों का निस्तारण करेंगे.

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30 अगस्त तक आरक्षण प्रस्तावों पर आयी आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद 31 अगस्त को आरक्षण प्रस्तावों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा. इसके साथ ही उसी दिन आरक्षण प्रस्ताव पंचायतीराज निदेशालय भी भेजा जाएगा.

जिसके बाद 1 सितंबर को पंचायतीराज निदेशालय आरक्षण प्रस्ताव को राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के पास भेजेगा. हालांकि आरक्षण का प्रस्ताव मिलने के बाद सितंबर महीने के पहले ही हफ्ते में राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है.

Intro:त्रिस्तरीय पंचायतो के लिए चार बार आरक्षण प्रक्रिया बदलने के बाद आखिरकार मंगलवार को अनंतिम आरक्षण प्रस्तावों की सूची जारी हो गयी है। प्रदेश में हरिद्वार जिले को छोड़ बाकी 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए अनंतिम आरक्षण प्रस्ताव जारी किया गया है। 28 अगस्त को आरक्षण प्रस्तावों पर आपत्तियां प्राप्त की जाएगी। इसके बाद अब 31 अगस्त को आरक्षण प्रस्तावो का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।


Body:जनसुविधा के लिए ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील, जिला पंचायती राज अधिकारी और जिलाधिकारी कार्यालय में आरक्षित स्थानों और पदों की सूची चस्पा की गयी हैं। इसके साथ ही सभी जिलों से आरक्षण प्रस्ताव को लेकर आपत्तियां दर्ज कराने का शिलशिला शुरू हो गया है। हालांकि बुधवार आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि है। 29 और 30 अगस्त को संबंधित जिला अधिकारी आरक्षण प्रस्तावों पर आयी आपत्तियों का निस्तारण करेंगे। 


30 अगस्त तक आरक्षण प्रस्तावों पर आयी आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद 31 अगस्त को आरक्षण प्रस्तावों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके साथ ही उसी दिन आरक्षण प्रस्ताव पंचायतीराज निर्देशालय भी भेजा जाएगा। जिसके बाद 1 सितंबर को, पंचायतीराज निर्देशालय, आरक्षण प्रस्ताव को राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगा। हालांकि आरक्षण का प्रस्ताव मिलने के बाद सितंबर महीने के पहले ही हफ्ते में राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकती है। 


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