देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र का चौथा दिन हंगामेदार रहा है. विपक्ष ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा करना शुरू कर दिया था. इसके बाद सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी. संसदीय कार्यमंत्री बंशीधर भगत ने सदन पटल पर कैग रिपोर्ट भी रखी. यह रिपोर्ट साल 2019-20 की है.
प्रश्नकाल में विपक्ष का हंगामा: 12 बजे के बाद सदन की कार्यवाही जब शुरू हुई तो प्रश्नकाल में विपक्ष में जमकर हंगामा किया. सदन में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने आशाओं को मिलने वाले मानदेय का मामला उठाया. कांग्रेस विधायक राजकुमार ने सरकार से आशाओं को सम्मानजनक मानदेय देने की मांग की और कहा कि कोरोना के दौरान आशाओं ने फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर काम किया है, इसलिए उनको सही मानदेय मिलना चाहिए.
मुख्यमंत्री की घोषणाएं: जवाब में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कोविड के दौरान किए गये कार्य को लेकर आशा वर्करों को धन्यवाद दिया और पूरे सदन की ओर से कोरोना के दौरान किए गए काम की सराहना की. मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बीच का रास्ता निकला जाएगा. सीएम ने कहा कि आशा बहनों को 5 महीने तक 2-2 हजार रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे, साथ ही एक-एक टेबलेट भी दिया जाएगा.
इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सदन में बड़ी घोषणाएं की हैं. उन्होंने कहा कि बिजली बिलों के फिक्स्ड चार्ज में अगले तीन महीने की छूट दी जाएगी. इससे लगभग 2,24,604 लोग लाभांवित होंगे, जिस पर अनुमानित 2463.81 लाख रुपए खर्च होंगे. बिजली बिलों के विलंब भुगतान अधिभार पर तीन माह के लिए छूट दी जाएगी. इस पर लगभग 3642.00 लाख रुपए का खर्च आएगा.
परिवहन विभाग में सेवायान कर में 6 माह की छूट दी जाएगी, जिसमें 7580.00 लाख रुपए खर्च होंगे. पंजीकरण प्रमाण पत्र, फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के नवीनीकरण पर विलंब शुल्क पर 6 माह लिए छूट प्रदान दी जाएगी. इस पर 3250.00 लाख रुपए का खर्च आएगा.
वहीं, शहरी विकास विभाग के अंतर्गत पर्यावरण मित्रों को 2000 रुपए की प्रोत्साहन राशि 5 माह तक दी जाएगी. इससे लगभग 8300 पर्यावरण मित्र लाभांवित होंगे. इस पर लगभग 830.00 लाख रुपए खर्च होंगे. पीएम स्वनिधि में पंजीकृत सभी लाभार्थियों को 5 माह तक 2-2 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इसमें लाभार्थियों की अनुमानित संख्या 25000 है, इसमें 2500 लाख रुपए अनुमानित खर्च होगा. इसके साथ ही पेयजल विभाग के अंतर्गत राज्य के समस्त जल और सीवर उपभोक्ताओं द्वारा 31 दिसंबर तक एक साथ बिल जमा करने पर विलंब शुल्क पर राहत दी गई है. ऐसी स्थिति में विलंब शुल्क की राशि को शत प्रतिशत माफ किया जाएगा.
राज्य आंदोलनकारियों का मुद्दा भी उठा: सदन में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं का मुद्दा उठाया. उन्होंने 10% क्षैतिज आरक्षण, नौकरी और रामपुर तिराहा गोलीकांड के आरोपियों को सजा न मिलने पर सरकार से जवाब मांगा. इस सवाल का जवाब संसदीय कार्यमंत्री बंशीधर भगत ने दिया.
उन्होंने कहा कि सरकार ने अध्यादेश बनाकर राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा है. लगातार तीसरी बार सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के पंजीकरण का समय बढ़ाया है. राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को लेकर भी सरकार काम कर रही है. हालांकि, संसदीय कार्यमंत्री बंशीधर भगत के जवाब से नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह असंतुष्ट नजर आए. उन्होंने कहा कि सारे बातें छोड़कर आंदोलनकारियों के हित में फैसला किया जाना चाहिए.
चौथे दिन की कार्यवाही पर एक नजर:
- विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही प्रश्नकाल में विपक्ष ने उठाया कोविड-19 मैनेजमेंट का विषय. निर्दलीय विधायक प्रीतम पंवार ने उठाया कोविड-19 से हुई मौतों का मुद्दा. पूछा- अब तक कितनी हुई है कोरोना से मौत, साथ ही मुआवजे पर भी सवाल उठाया. स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने दिया जवाब बताया कल तक (25 अगस्त) प्रदेश में कोरोना से 7377 मौतें हुई हैं.
- कोरोना से हुई मौत के सवाल पर धन सिंह रावत ने जवाब देते हुए कहा कि भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार के मानकों में मुआवजे का प्रावधान नहीं है. स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत कहा सरकार द्वारा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तमाम तरह की योजनाओं की शुरुआत की गई है. वात्सल्य योजना के तहत लोगों को लाभ दिया जा रहा है. टिहरी जिले में अभी तक 92% वैक्सीनेशन हो चुका है और 5 सितंबर तक सौ फीसदी वैक्सीनेशन हो जाएगा.
- प्रश्न काल मे कांग्रेस विधायक ममता राकेश में भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज खोलने का उठाया सवाल. वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट भाषण में घोषणा के बाद भी भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज नहीं खुल पाया है.
- जवाब में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत कहा कि राष्ट्रीय मानकों के अनुसार एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रावधान. हरिद्वार जिले में भी मेडिकल कॉलेज के लिए ₹75 करोड़ स्वीकृत हो चुके हैं और जल्द ही भूमि पूजन होगा. लेकिन, विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देने पर ममता राकेश उत्तरी वेल में अन्य सदस्यों के साथ हंगामा किया.
