देहरादून: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने के बावजूद भी सरकार द्वारा प्रमोशन की प्रक्रिया को शुरु न किए जाने पर प्रदेश भर के कर्मचारी संगठन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं. जिसे लेकर प्रदेशभर के सवा लाख कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार का आवाहन किया है.
उत्तराखंड सामान्य ओबीसी वर्ग के कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद भी सरकार द्वारा डीपीसी में लगी रोक को ना खोलने पर शुक्रवार को कार्य बहिष्कार कर सचिवालय कूच करेंगे. प्रदेश के तकरीबन सवा लाख कर्मचारी प्रमोशन में लगे रोक को लेकर सरकार की घेराबंदी की तैयारी में है.
बता दें कि प्रमोशन में आरक्षण को लेकर पिछले कई सालों से लगातार चलते आ रहे विवाद की वजह से प्रदेश के तकरीबन 7,000 से ज्यादा पद प्रमोशन के लिए रुके हुए थे. जिस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि जल्द ही प्रदेश में रुके हुए प्रमोशन पर कर्मचारियों को लाभ मिल पाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद 6 दिन बीत जाने पर भी सरकार द्वारा डीपी में लगी रोक को न खोलने पर कर्मचारियों में गुस्से का उबाल है.
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जिसे देखते हुए शुक्रवार को कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर रहे हैं. तो वहीं अगर सरकार अभी कोई फैसला नहीं लेती है तो 20 जनवरी को देहरादून में महारैली का आयोजन किया जाएगा, और प्रदेश के सवा लाख से ज्यादा कर्मचारी अपने परिवार सहित सरकार की घेराबंदी करेंगे.
