को-ऑपरेटिव कर्मचारियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों की तरह मिलेगा लाभ, लागू होगा ड्रेस कोड

को ऑपरेटिव कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. अब को-ऑपरेटिव बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों की तरह लाभ मिलेगा. सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने इसके निर्देश अधिकारियों को दिये हैं.

देहरादून: उत्तराखंड को ऑपरेटिव बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीयकृति बैंकों की तरह ही वेतन और अन्य सुविधाओ का लाभ मिलेगा. इसके साथ ही को ऑपरेटिव बैंकों के सभी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड भी लागू होगा. सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने शुक्रवार को राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना निदेशालय में श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र की सहकारिता की बैठक की. जिसमें उन्होंने ये बातें कही.

बैठक के दौरान, सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना, शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर लोन, हॉउस लोन, वाहन लोन समेत अन्य लोन को बाटने में बैंक अधिकारी बांटने तेजी लाएं. पिछले साल 82 करोड़ रुपए का लोन बांटा गया था, जिसके चलते इस बार 200 करोड़ रुपए लोन बांटने का लक्ष्य रखने के निर्देश दिए गये हैं. सहकारिता मंत्री डॉ धन रावत ने कहा है को-ऑपरेटिव बैंक और सहकारी समितियों के सभी कर्मचारी का आयुष्मान कार्ड और आभा आईडी बनाई जाएगी. साथ ही ब्लड डोनेट करने के लिए आई रक्त पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन कराया जायेगा.

धन सिंह रावत ने कहा प्रदेश में निक्षय मित्र बनाने के अभियान में सहकारिता विभाग को पहला स्थान मिला है. लिहाजा, स्वास्थ्य विभाग की ओर से सचिव डॉ वीबीआरसी पुरुषोत्तम और रजिस्टर को-ऑपरेटिव आलोक कुमार पांडेय को सम्मानित किया जाएगा. इसके अलावा, मंत्री ने वीर माधो सिंह भंडारी संयुक्त सहकारी खेती के प्रगति की जानकारी लेते हुए कहा कि ग्रामीणों के लिए यह खेती वरदान साबित हो सकती है. बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि तीन ब्लॉक में वीर माधो सिंह भंडारी संयुक्त सहकारी खेती के तहत सब्जियां, कीवी, सेब, आडू, संतरा का उत्पादन किया जा रहा है. साथ ही इन तीनों ब्लॉक से 21 एकड़ जमीन पर खेती के लिए परियोजना प्राप्त मिल गई है.

इसके साथ ही बैठक के दौरान सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में जो विद्यालय भवन खाली हैं वहां पर सहकारी समितियां को चलाने के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजें. यही नहीं, श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के सभी विकास खंडों में नगर पंचायत स्तर पर जो सहकारी समितियों के भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, उन्हें तत्काल ठीक करवाया जाए. इसके लिए एक करोड़ रुपये की मंजूर भी दी.

इसके साथ ही बैठक के दौरान मंत्री ने आला अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोऑपरेटिव बैंकों में राष्ट्रीयकृति बैंकों के कर्मचारी/अधिकारियों की तरह ही वेतन और अन्य सुविधाएं देने, को-ऑपरेटिव बैंकों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाने और बैंकों के सभी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू करने के लिए भी निर्देश दिए. सहकारिता सचिव पुरुषोत्तम ने बताया राज्य सहकारी बैंक ट्रांसफर पॉलिसी का सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, जिससे ट्रांसफर, पोस्टिंग में आसानी से हो सकेगी.