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देहरादून: शहरी विकास विभाग की पहल, अब मोबाइल एप से जमा हो सकेगा हाउस टैक्स

प्रदेश में अब आप मोबाइल एप के जरिए भी हाउस टैक्स जमा कर सकतें है.

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Published : Aug 14, 2021, 10:29 AM IST

हाउस टैक्स
हाउस टैक्स

देहरादून: प्रदेश के शहरी निकायों में पिछले साल से ऑनलाइन हाउस टैक्स जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. लेकिन अब बीबीपीएस (भारत बिल पे सिस्टम) एप के जरिए भी आसानी से हाउस टैक्स जमा किया जा सकता है क्योंकि, शहरी विकास विभाग का सॉफ्टवेयर बीबीपीएस से जुड़ गया है.

गौरतलब है कि, ऑनलाइन हाउस टैक्स जमा करने को लेकर विभाग की वेबसाइट पर अपने एटीएम कार्ड की डिटेल डालनी पड़ती थी लेकिन अब आप किसी भी डिजिटल वाले एप के जरिए अपना हाउस टैक्स जमा कर सकेंगे. इसके लिए शहरी विकास विभाग की ओर से कुछ एप से हाउस टैक्स जमा करने का ट्रायल भी किया गया, जो सफल रहा.

पढ़ें: चीन सीमा पर तिरंगा फहराएंगे BRO के जवान, रक्षा मंत्री ने वर्चुअल झंडी दिखाकर किया रवाना

बता दें कि, शहरी विकास विभाग अपनी विभिन्न अन्य सुविधाओं को भी ऑनलाइन करने जा रहा है. इसके लिए विभाग एनआईसी के माध्यम से जहां अपनी वेबसाइट तैयार कर रहा है. वहीं, शहरी विकास विभाग की ओर से सितंबर माह से दाखिल खारिज भी ऑनलाइन किया जा रहा है. जिसके लिए सभी निकायों में कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर दिया गया है. वहीं, सम्भवत: 1 सितंबर से प्रदेशवासी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे.

देहरादून: प्रदेश के शहरी निकायों में पिछले साल से ऑनलाइन हाउस टैक्स जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. लेकिन अब बीबीपीएस (भारत बिल पे सिस्टम) एप के जरिए भी आसानी से हाउस टैक्स जमा किया जा सकता है क्योंकि, शहरी विकास विभाग का सॉफ्टवेयर बीबीपीएस से जुड़ गया है.

गौरतलब है कि, ऑनलाइन हाउस टैक्स जमा करने को लेकर विभाग की वेबसाइट पर अपने एटीएम कार्ड की डिटेल डालनी पड़ती थी लेकिन अब आप किसी भी डिजिटल वाले एप के जरिए अपना हाउस टैक्स जमा कर सकेंगे. इसके लिए शहरी विकास विभाग की ओर से कुछ एप से हाउस टैक्स जमा करने का ट्रायल भी किया गया, जो सफल रहा.

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बता दें कि, शहरी विकास विभाग अपनी विभिन्न अन्य सुविधाओं को भी ऑनलाइन करने जा रहा है. इसके लिए विभाग एनआईसी के माध्यम से जहां अपनी वेबसाइट तैयार कर रहा है. वहीं, शहरी विकास विभाग की ओर से सितंबर माह से दाखिल खारिज भी ऑनलाइन किया जा रहा है. जिसके लिए सभी निकायों में कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर दिया गया है. वहीं, सम्भवत: 1 सितंबर से प्रदेशवासी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे.

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