देहरादून: साल 2022 विधानसभा चुनाव में महज एक साल का ही वक्त बचा है. ऐसे में आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए होने वाला बजट सत्र कई मायने में खास रहने वाला है. इस बजट में राज्य के विकास योजनाओं के ब्लूप्रिंट तैयार किए जा रहे हैं. जिसमें केंद्र सरकार से विशेष मदद मिलने के भी आसार हैं. इसी क्रम में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार का भी आगामी 27 फरवरी को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात का कार्यक्रम तय किया गया है.
नीति आयोग के उपाध्यक्ष से यह मुलाकात कई मायने में खास रहने वाली है. इस मुलाकात के दौरान राज्य की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति और अवस्थापना सुविधाओं को पर्वतीय क्षेत्रों तक पहुंचाने के रोड मैप को लेकर आयोग सुझाव दे सकता है. वर्तमान समय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली में मौजूद हैं. वे केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं. मुख्यमंत्री के बजट सत्र से पहले केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने के कई मायने निकाले जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि राज्य सरकार की कोशिश है कि राज्य के विकास के लिए जरूरी योजनाओं पर केंद्र से मदद मिल सके.
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बता दें कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार 26 से 28 फरवरी तक उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं. इस दौरान वह 27 फरवरी को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात कर राज्य में लंबित मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं. राज्य सरकार की ओर से आयोग उपाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुतीकरण भी किया जाएगा. 20 फरवरी 2020 को नीति आयोग की गवर्निंग बॉडी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी. जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्य का पक्ष रख चुके हैं.
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राज्य सरकार आगामी चार मार्च को गैरसैंण में होने जा रहे विधानसभा के बजट सत्र में अगले वित्तीय वर्ष का बजट पेश करने जा रही है. नया बजट कई मायनों में खास माना जा रहा है. चार वर्ष पूरे करने जा रही त्रिवेंद्र सरकार शेष बचे चुनावी वर्ष में विकास को लेकर व्यावहारिक एजेंडा सामने रखने की तैयारी में है. इसको लेकर शासन लगातार कसरत करने में जुटा हुआ है, ताकि इस कार्यकाल के अंतिम बजट सत्र के दौरान राज्य सरकार लोक लुभावन बजट पेश कर जनता को अपने पक्ष में कर सके.
