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हिमालयन कॉन्क्लेवः निर्मला सीतारमण ने कहा- हिमालयी राज्यों के लिए मजबूत नीति की जरुरत

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी राज्य अपनी समस्याओं पर एक प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजें. जिससे केंद्र सरकार उस पर काम कर सभी हिमालयी राज्यों के विकास के लिए एक ठोस नीति बना सके.

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण
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Published : Jul 28, 2019, 4:42 PM IST

Updated : Jul 28, 2019, 8:57 PM IST

मसूरी: 11 हिमालयी राज्यों के विकास में बाधक एक जैसी समस्याओं पर मसूरी में हिमालयन कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है. हिमालयी राज्यों के कॉन्क्लेव में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हिमालयी राज्यों की सीमाओं की सुरक्षा करने की जरुरत है. साथ ही पर्यावरण और विकास के बीच भी संतुलन बनाया जाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि अगर विकास को लेकर पर्यावरण से छेड़छाड़ की जाती है तो उसके हानिकारक परिणाम सामने आएंगे. वहीं उन्होंने कहा कि हिमालयी राज्यों के विकास के लिए एक मजबूत नीति की जरुरत है. जिससे हिमालयी राज्यों की समस्याओं को दूर किया जा सके. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी राज्य अपनी समस्याओं पर एक प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजें.

पढ़ें- मसूरी में हिमालयन कॉन्क्लेव शुरू, आपदा समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर रहे 11 राज्यों के प्रतिनिधि

उन्होंने कहा कि हिमालयी राज्यों को संयुक्त रूप से अपने प्रदेश के विकास के लिए काम करना होगा. वहीं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष द्वारा भी हिमालय राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया की हिमालयी राज्यों के विकास के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को वह अपनी रिपोर्ट में रखेंगे. जिसके बाद यह रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी. कॉन्क्लेव में आए हिमालयी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रतिनिधियों ने राज्य के विकास को लेकर वित्त मंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा.

मसूरी: 11 हिमालयी राज्यों के विकास में बाधक एक जैसी समस्याओं पर मसूरी में हिमालयन कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है. हिमालयी राज्यों के कॉन्क्लेव में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हिमालयी राज्यों की सीमाओं की सुरक्षा करने की जरुरत है. साथ ही पर्यावरण और विकास के बीच भी संतुलन बनाया जाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि अगर विकास को लेकर पर्यावरण से छेड़छाड़ की जाती है तो उसके हानिकारक परिणाम सामने आएंगे. वहीं उन्होंने कहा कि हिमालयी राज्यों के विकास के लिए एक मजबूत नीति की जरुरत है. जिससे हिमालयी राज्यों की समस्याओं को दूर किया जा सके. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी राज्य अपनी समस्याओं पर एक प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजें.

पढ़ें- मसूरी में हिमालयन कॉन्क्लेव शुरू, आपदा समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर रहे 11 राज्यों के प्रतिनिधि

उन्होंने कहा कि हिमालयी राज्यों को संयुक्त रूप से अपने प्रदेश के विकास के लिए काम करना होगा. वहीं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष द्वारा भी हिमालय राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया की हिमालयी राज्यों के विकास के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को वह अपनी रिपोर्ट में रखेंगे. जिसके बाद यह रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी. कॉन्क्लेव में आए हिमालयी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रतिनिधियों ने राज्य के विकास को लेकर वित्त मंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा.

Intro:summary मसूरी में हिमालयन राज्यों के कन्क्लेव में शिरकत करने पहुंची केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को हिमालय राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिमालय राजू के विकास को लेकर बनाई जाने वाली नीति के लिए ज्ञापन सौंपा सीतारमण ने अपने संबोधन में कहा कि हिमालय राज्य की सीमाओं की सुरक्षा करने की जरूरत है इसके लिए राज्य सरकारों हिसाब केंद्रों केंद्र सरकार को काम करना हो पर्यावरण और विकास के बीच में संतुलन बनाए जाना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर विकास को लेकर पर्यावरण से छेड़छाड़ की जाती है तो वह भी हानिकारक होगा ऐसे में पर्यावरण को संरक्षित कर विकास करना जरूरी है वहीं उन्होंने कहा कि हिमालय राज्यों के विकास के लिए एक मजबूत नीति की जरूरत है जिससे हिमालय राज्य के द्वारा उठानी पड़ रही समस्याओं को दूर किया जा सके


Body:उन्होंने कहा कि सभी राज्यों को मिलकर एक दूसरों की समस्याओं को समझते हुए एक प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजा जाए जिससे केंद्र सरकार द्वारा उस पर काम कर सभी हिमालय राज्यों के विकास के लिए एक ठोस नीति बनाने का काम किया जाए उन्होंने कहा कि हिमालय राज्य के विकास के लिए सरकार और वित्त मंत्रालय द्वारा की जाएगी उन्होंने कहा कि हिमालयन राज्यों को संयुक्त रूप से अपने प्रदेशों के विकास के लिए काम करना होगा वही 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष द्वारा भी हिमालय राज्यो के मुख्यमंत्रियों और प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया की हिमालयन राज्यों के विकास के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को वह अपनी रिपोर्ट में रखेंगे जिसको केंद्र सरकार को प्रेषित की जाएगी


Conclusion:
Last Updated : Jul 28, 2019, 8:57 PM IST
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