देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई आज मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो गई है. इस बैठक में कैबिनेट के सामने कुल 21 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 20 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. वहीं, बाकी बचे एक प्रस्ताव को अगली कैबिनेट बैठक में लाना प्रस्तावित किया गया है. कैबिनेट बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रिन्यान्वयन के लिए मंत्रिमंडल ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टीयरिंग कमेटी बनाने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही उच्च स्तर पर एक टास्क फोर्स का गठन भी किया जाएगा. यही नहीं प्रदेश में महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना की भी शुरुआत की जाएगी.
बुधवार को उत्तराखंड की कैबिनेट बैठक में निम्नलिखित प्रस्तावों पर लगी मुहर
- विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 104 (4) के अंतर्गत विद्युत नियामक आयोग 2018-19 के वार्षिक लेखा को सदन के पटल पर रखे जाने की मिली अनुमति.
- विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 105 के अंतर्गत विद्युत नियामक आयोग 2018-2019 के वार्षिक रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखे जाने की मिली अनुमति.
- शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली जन सेवाओं को ऑनलाइन किए जाने हेतु "अबर्न रिफॉर्म्स एवं ई-गवर्नेंस परियोजना प्रबंधन इकाई" के ढांचे के गठन को मिली मंजूरी. प्रक्रिया के तहत 27 पदों पर भर्ती की अनुमति.
- नए नगर निकायों में जो नए क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं. उन्हें 10 साल तक कर मुक्त रखा गया है. 40 निकायों में बढ़ाया गया था क्षेत्र. 25.47 लाख रुपये कर राज्य सरकार ने किया माफ.
- डूइंग बिजनेस के लाइसेंस प्रक्रिया में किया गया सुधार.
- चारधाम में आने वाले 10 सीटर तक कि गाड़ियों का ऑनलाइन मिलेगा ग्रीन कार्ड. अधिक भीड़ होने के चलते साथ सरकार ने लिया फैसला.
- राज्य में गाइडलाइन एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर फॉर क्रिटिकल इनफॉरमेशन इंफ्रास्ट्रक्चर 2020 को मिली मंजूरी.
- उधमसिंह नगर की 1072 एकड़ जमीन को हवाई अड्डे के लिए नागरिक उड्डयन विभाग को निशुल्क दिया जाएगा.
- वैश्विक महामारी कोरोनावायरस से बचाव, व्यवस्थाओं समेत अनलॉक को लेकर अभी तक राज्य सरकार 100 शासनादेश कर चुके हैं जारी.
- मानसिक रूप से वंचित महिला पुरुष, समेत अन्य लोगों की वार्षिक आय सीमा को 48,000 तक बढ़ाया गया.
- 2020-21 के आय व्यय में 30 करोड़ 61 लाख 68 हज़ारे रुपये राशि की स्वीकृति.
- विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में दो-दो अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोली जाएगी. इसके कार्य अगले साल से हो जाएगी शुरू.
- राज्य के सभी जिलों में मधु ग्राम की होगी स्थापना. प्रत्येक जनपद में 500 इकाइयों को दिया जाएगा संयंत्र. करीब 260 लाख का आएगा खर्च.
- प्रदेश की महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना की शुरुआत.
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को राज्य में लागू करने को लेकर मंत्रिमंडल ने लिया बड़ा निर्णय. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किया ग्रहण. मुख्य सचिव की अध्यक्ष ने बनाई गई स्टीयरिंग कमेटी. टास्क फ़ोर्स का किया गठन.
- चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत देहरादून पुरानी जेल के परिसर, बार ऐसोसियेशन को 5 बीघा भूमि अन्यत्र दिये जाने पर सहमति.
- आईडीपीएल के बकाया बिजली बिलों के प्रतिपूर्ति हेतु निर्णय लिया गया कि कुल 257 करोड़ रूपये बकाया में से 46 करोड़ आईडीपीएल से ली जायेगी, शेष 211 करोड़ को बुक एडजेस्टमेंट के तहत स्वीकृति दी गई.
- वर्ष 2018-19 के लिये अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिये 30 करोड़ 61 लाख 68 हजार की स्वीकृति दी गई.
- पेराई सत्र 2020-21 के लिये उत्तराखण्ड खाण्डसारी नीति को प्रख्यापित किया गया.
- उत्तराखण्ड उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अधीनस्थ (समूह ‘ग’) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2020 स्वीकार की गई.
