मसूरी: नगर पालिका परिषद मसूरी (Municipal Council Mussoorie) वेंडर जोन के नाम पर अनधिकृत रूप से सड़क किनारे दुकानों का निर्माण करा रही है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) की मसूरी में वेंडर जोन बनाये जाने की घोषणा का इसके लिए हवाला दिया जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत कोई भी योजना नियम विरुद्ध नहीं होती है. मसूरी नगर पालिका परिषद ने विभिन्न क्षेत्रों में बनाए जा रहे वेंडर जोन के लिए संबधित विभाग की अनुमति नहीं ली. मसूरी पेट्रोल पंप किंक्रेग के पास पालिका ने 19 दुकानों का निर्माण (Palika constructed 19 shops near Kikreg) करा दिया है. जिसका लोक निर्माण विभाग, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण और राष्ट्रीय राजमार्ग ने चालान कर दिया है. साथ ही तत्काल दुकानों को हटाने के लिए भी कहा गया है.
तीनों विभागों के अधिशासी अधिकारियों ने नगर पालिका परिषद मसूरी को मसूरी पेट्रोल पंप किंक्रेग कार पार्किंग के निकास गेट के बाहर बड़ा बैंड की भूमि पर अतिक्रमण कर दुकानों का निर्माण किए जाने को लेकर आपत्ति दर्ज की है. पत्र में लिखा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 707 एएच-पी बैंड एवं किंक्रेग कार पार्किंग के पास प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग देहरादून का मार्ग जोड़ता है. जिस कारण इस स्थान पर वाहनों का आवागमन अधिक होने के कारण जाम की स्थिति भी रहती है. इसी स्थान पर कार पार्किंग के मुहाने पर नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा बिना विभाग की अनुमति लिए अनाधिकृत अस्थाई दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है. जिस कारण क्षेत्र में सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाएगा. जिसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग लोक निर्माण विभाग उत्तरदाई नहीं होगा.
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पत्र में लिखा गया है कि बिना अनुमति के बनाई जा रही अस्थाई दुकानों को तत्काल लोक निर्माण विभाग की भूमि से हटाया जाये. जिससे भविष्य में होने वाली दुर्घटना से बचा जा सके.
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बता दें पूर्व में एसडीएम मसूरी द्वारा नगर पालिका परिषद, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से सड़क किनारे अनाधिकृत रूप से बनाई गई दुकानों को जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त कर सड़क को खाली कराया गया था. मगर नगर पालिका प्रशासन द्वारा उन्हीं जगहों पर वेंडर जोन के नाम पर दुकानें बनाकर एक बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम देने का आरोप लगाया जा रहा है. जिसकी लगातार शिकायत की जा रही है. लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा मात्र नोटिस देकर मामले में इतिश्री कर दी गई है. जिलाधिकारी देहरादून सोनिका सिंह ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए अनाधिकृत रूप से बन रही दुकानों का निरीक्षण करने के लिए एसडीएम मसूरी को निर्देशित किया है.
