मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में बारिश से बीते दिन कई जगह मलबा आया. शनिवार को सुमित्रा भवन के मकैनिक पंप हाउस के पास भारी भूस्खलन हुआ. जिसके बाद विधायक गणेश जोशी ने क्षेत्र में भूस्खलन का जायजा लिया. साथ ही आपदा प्रभावितों को चेक वितरित कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया.
गौर हो कि मसूरी विधायक गणेश जोशी ने शनिवार को मसूरी सुमित्रा भवन के मकैनिक पंप हाउस के पास भारी भूस्खलन के बाद क्षतिग्रस्त मकान का जायजा लिया. वहीं, पीड़ित परिवार को एक लाख 19 सौ रुपए का चेक दिया. वहीं पीड़ित परिवारो को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया.विधायक द्वारा मसूरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिविल का निरीक्षण किया गया. उन्होंने अस्पताल में जल्द सभी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ ही डॉक्टरों की नियुक्ति की बात कही.
इस मौके पर विधायक गणेश जोशी द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को एक एंबुलेंस देने की भी घोषणा की गई. उन्होंने बताया कि अस्पताल में एक गायनोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति कर दी गई है. जिसका शासनादेश जारी हो चुका है. जल्द मसूरी सेंट मेरी अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एकीकरण कर दिया जाएगा. वहीं सेंट मेरी अस्पताल के डॉक्टर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शिफ्ट हो जाएंगे. विधायक ने बताया कि सेट मेरी अस्पताल को बंद नहीं किया जाएगा, वहां सुबह 8:00 बजे से श्याम 8:00 बजे तक लोगों को चिकित्सा सुविधा देने का काम किया जाएगा.
गणेश जोशी ने बताया कि पोस्टमार्टम हाउस काफी दूर है, जहां पर लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में वह जल्द स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात कर अस्पताल के पास पोस्टमार्टम हाउस के निर्माण को लेकर वार्ता करेंगे. शनिवार देर शाम को विधायक गणेश जोशी ने मसूरी तिलक मेमोरियल लाइब्रेरी के सभागार में पत्रकार वार्ता करते हुए पत्रकारों को बताया कि मसूरी के विकास के लिए कई योजनाओं को स्वीकृति मिल चुकी है. जल्द मसूरी में पार्किंग पेयजल के साथ यातायात की समस्याएं से लोगों को निजात मिलेगी. उन्होने बताया की मसूरी में 12 मीटर ऊंचाई के साथ 150 वर्ग मीटर में भवन एवं अन्य निर्माण किये जा सकेगें. जिसका लाभ मसूरी क्षेत्र के अंतर्गत नगर पालिका मसूरी का अधिसूचित क्षेत्र तथा 13 राजस्व ग्राम वासियों को मिलेगा.
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उन्होंने बताया की मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी द्वारा नीति को कैबिनेट में लाकर यह संसोधन किया है. उन्होंने बताया कि मसूरी विकास क्षेत्र के फ्रीज जोन एवं अधिसूचित क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्र हेतु प्राविधानित उपविधि लागू होगी. इस क्षेत्र हेतु पूर्व में निर्गत सभी प्राविधानों को अधिक्रमित किया गया है. यदि किसी क्षेत्र विशेष हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय अथवा राष्ट्रीय हरित न्यायाअधिकरण (एनजीटी) द्वारा विशेष आदेश दिये गया हो तो वह अनुमन्य होंगे. उपरोक्त प्राविधान लागू होने से मसूरी क्षेत्र के बाह्य विकसित एवं अविकसित क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा.
उन्होंने बताया की मसूरी में पार्किंग की समस्या को देखते हुए 13वें वित्त के माध्यम से लगभग 32 करोड़ की पार्किंग स्वीकृत करायी गयी थी. जिसका निर्माण कार्य 30 प्रतिशत पूर्ण हो गया है और अगले साल मार्च तक यह पार्किंग 212 वाहनों के लिए उपलब्ध हो जाएगी. पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए एमडीडीए के माध्यम से जीरो प्वाइंट में 1000 वाहन क्षमता की पार्किग एवं जे0पी0 बैंड में 500 वाहन क्षमता की पार्किग स्वीकृत हो गयी है. जल्द ही इसका निर्माण कार्य भी प्रारम्भ हो जाएगा. मसूरी में बढ़ती पेयजल की समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत एवं अनिल बलूनी के प्रयासों से भारत सरकार द्वारा मसूरी पेयजल योजना को स्वीकृति प्रदान की है.
यह योजना लगभग 144 करोड़ की लागत से बनेगी और लगभग 3 साल का समय इस योजना के निर्माण में लगेगा. इसी के साथ-साथ कोल्टी पेयजल योजना में तीनों स्टेजों पर पम्पिंग प्लांट बदलने एवं राईजिंग मैन बदलने से जलापूर्ति पूर्ण होगी और पेयजल की समस्या से निजात मिलेगी. लगभग 50 वर्श पूर्व बनी यह योजना का नवीनीकरण किया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 5 करोड़ होगी. पर्यटन को ही बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा देहरादून से मसूरी तक (पुरुकुल-मसूरी) रोपवे योजना के निर्माण के लिए भी आदेश जारी कर दिये हैं. इस योजना के निर्माण से मात्र 12 मिनट में देहरादून से मसूरी पहुंचा जा सकेगा. मसूरी में वैंडर जोन का निर्माण को लेकर एमडीडीए द्वारा योजना बनाई जा रही है.
