मुन्ना सिंह चौहान बोले- आरोपों को साबित करे कांग्रेस, मुख्यमंत्री और मैं एकसाथ देंगे इस्तीफा

मुन्ना सिंह चौहान ने स्वीकार किया कि संजय गुप्ता मुख्यमंत्री के परिचित हैं, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि संजय गुप्ता के सभी कार्यों में मुख्यमंत्री संलिप्त हैं.

देहरादून: कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत पर संजय गुप्ता के साथ मिलकर सूर्याधार प्रोजेक्ट में जमीन की खरीद-फरोख्त को लेकर आरोप लगाये गए. जिसके बाद बीजेपी प्रवक्ता और विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने मोर्चा संभालते हुए कांग्रेस को चुनौती दी है. उन्होंने कहा कि अगर सूर्याधार प्रोजेक्ट में एक इंच जमीन भी मुख्यमंत्री या उनके परिवार के नाम पर होना विपक्ष साबित कर देता है तो वे और मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देंगे.

कांग्रेस के लगाए आरोप के बाद बीजेपी के प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान ने मीडिया के सामने आकर कहा कि कांग्रेस द्वारा सूर्याधार प्रोजेक्ट में मुख्यमंत्री और उनके परिवार में से किसी की भी भूमी नहीं है. अगर कांग्रेस ये साबित कर देती है तो वे अपनी विधायकी पद और सीएम अपने सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे. इसी के साथ उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस आरोप सिद्ध करने में नाकाम रही तो उसे जनता के सामने माफी मांगनी पड़ेगी.

भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने बताया कि वास्तव में सीएम की पत्नी और संजय गुप्ता की पत्नी द्वारा सूर्याधार प्रोजेक्ट से 30 किलोमीटर दूर चमासारी में संयुक्त रजिस्ट्री में एक जमीन खरीदी गई है. चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा बाकायदा इस सम्पति का जिक्र चुनाव में अपने हलफनामें में भी किया है. मुन्ना सिंह चौहान ने स्वीकार किया कि संजय गुप्ता मुख्यमंत्री के परिचित हैं, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि संजय गुप्ता के सभी कार्यों में मुख्यमंत्री संलिप्त हैं.

विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने आगे बताया कि सूर्याधार प्रोजेक्ट की DPR पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा 48 करोड़ में तैयार की गई थी. जिसे मौजूदा सरकार ने कम करवा कर 30 करोड़ में तैयार किया है. उन्होंने कहा क कि पूरे प्रोजेक्ट में भाजपा सरकार द्वारा 18 करोड़ की बचत की गई है.

कांग्रेस ने लगाये थे ये आरोप
दरअसल, पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस के विधायक करण महारा ने सीएम त्रिवेंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि संजय गुप्ता और सीएम त्रिवेंद्र रावत में व्यापारिक साझेदारी है. पत्नियों को फायदा पहुंचाने के लिए 25 दिसंबर को सूर्यधार झील का शिलान्यास किया गया. जबकि इससे पहले ही जमीन खरीद ली गई थी.

कांग्रेस का आरोप है कि जमीन की कीमत बढ़ाने के उद्देश्य से उस 16 बीघा जमीन के आसपास 70 करोड़ रुपये की सरकारी लागत से झील का शिलान्यास किया गया. विपक्ष ने आरोप लगाया कि अपने निजी हितों के लिये झील का शिलान्यास किया गया है. जिसके बाद मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए.