देहरादून: लोगों से टैक्स वसूलने के लिए जाने जाना वाला नगर निगम ने खुद पर ही टैक्स लगाया है. देहरादून नगर निगम प्रशासन ने अपनी ही बिल्डिंग पर 2016 से शुरु हुए कमर्शियल टैक्स के तहत करीब 4 सालों का 29 लाख रुपए के हाउस टैक्स पर 20% छूट के बाद 25 लाख रुपए जमा करवाया है.
इसके अलावा नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे के आदेश पर शहर के 150 सरकारी, अर्द्ध सरकारी और प्राइवेट प्रतिष्ठानों को भी हाउस टैक्स का नोटिस जारी किया गया है. ऐसा पहली बार हुआ है जब देहरादून नगर निगम अन्य भवनों से टैक्स वसूली से पहले नगर निगम ने खुद पर टैक्स आरोपित किया हो और जमा भी किया हो.
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नगर निगम ने कमर्शियल हाउस टैक्स की सेल्फ अससेमेंट की सेवा 2016 में लागू की थी. नगर निगम ने इस बार विधानसभा, सचिवालय, पुलिस मुख्यालय, मंत्री आवासों और विधायक हॉस्टल पर भी टैक्स लगाया है. सभी भवनों से मार्च 2016 से मार्च 2020 तक टैक्स लिया जाएगा. वहीं 15 जनवरी तक टैक्स देने वालों को 20 फीसदी की छूट दी जाएगी.
इसके अलावा उत्तराखंड भाषा संस्थान, जल संस्थान, मसूरी देहरा विकास प्राधिकरण, दून घाटी विशेष क्षेत्र प्राधिकरण, निबंधक एवं फर्म सोसायटी, निबंधक सहकारी समिति, राज्य पादप बोर्ड उत्तराखंड, आवास एवं विकास परिषद उत्तराखंड, रेशा विकास परिषद उत्तराखंड, जैव विविधता बोर्ड उत्तराखंड, वकफ बोर्ड उत्तराखंड, मदरसा बोर्ड, उर्दू अकादमी, भूमि सर्वेक्षण जलागम प्रबंधन, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, सिडकुल, पिटकुल, लोकायुक्त कार्यालय राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, विद्युत और सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण पर नोटिस दिया गया है.
नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम ने सबसे पहले अपने ही बिल्डिंग के पिछले चार साल के 25 लाख रुपये का हॉउस टैक्स जमा कराया है. इसके अलावा अब सभी सरकारी कार्यालयों को भी नोटिस भेज दिया गया है. केवल जेल न्याय विभाग और ट्रेजरी को छोड़कर सभी विभागों से टैक्स वसूला जाएगा. वहीं, शहर के 150 सरकारी अर्द्ध सरकारी और प्राइवेट प्रतिष्ठानों को भी हाउस टैक्स का नोटिस जारी कर दिए गए हैं.
