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प्रदेश के होमगार्ड्स को मिल सकता है पुलिस के समान वेतन, कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है प्रस्ताव - होमगार्ड मानदेय समाचार

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार जल्द ही प्रदेश में तैनात होमगार्ड्स को 600 रुपए तक का मानदेय दिया जा सकता है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मसले को जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा.

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Published : Nov 11, 2019, 10:50 AM IST

Updated : Nov 11, 2019, 1:33 PM IST

देहरादून: सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में जल्द ही प्रदेश में तैनात होमगार्ड्स को 600 रुपए तक का मानदेय दिया जा सकता है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मसले को जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा ताकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अनुपालन हो सके.

गौरतलब है कि लगभग 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में होमगार्ड्स को मिल सकता है 600 रुपए का मानदेय को पुलिस के समान वेतन दिए जाने का निर्णय सुनाया था. जिसके बाद कुछ राज्यों ने तो इस आदेश का अनुपालन किया और कुछ ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया. इस पर होमगार्ड्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पक्ष बने उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों को 8 सप्ताह के भीतर निर्णय का अनुपालन करने को कहा है. साथ ही यह भी कहा कि बढ़ा हुआ मानदेय 25 अप्रैल 2017 से दिया जाए.

यह भी पढ़ें-सीएम के फोन पर सिरफिरे युवक ने दी हरकी पैड़ी उड़ाने की धमकी, गिरफ्तार

बता दें कि वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न विभागों जैसे पुलिस, परिवहन, सचिवालय में 6000 से अधिक होमगार्ड्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं , जिन्हें 450 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय दिया जाता है. ऐसे में यदि प्रदेश सरकार जल्द ही होमगार्ड्स के मानदेय को बढ़ाकर 600 करने का निर्णय लेती है तो इससे होमगार्ड्स की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा .

देहरादून: सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में जल्द ही प्रदेश में तैनात होमगार्ड्स को 600 रुपए तक का मानदेय दिया जा सकता है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मसले को जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा ताकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अनुपालन हो सके.

गौरतलब है कि लगभग 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में होमगार्ड्स को मिल सकता है 600 रुपए का मानदेय को पुलिस के समान वेतन दिए जाने का निर्णय सुनाया था. जिसके बाद कुछ राज्यों ने तो इस आदेश का अनुपालन किया और कुछ ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया. इस पर होमगार्ड्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पक्ष बने उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों को 8 सप्ताह के भीतर निर्णय का अनुपालन करने को कहा है. साथ ही यह भी कहा कि बढ़ा हुआ मानदेय 25 अप्रैल 2017 से दिया जाए.

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बता दें कि वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न विभागों जैसे पुलिस, परिवहन, सचिवालय में 6000 से अधिक होमगार्ड्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं , जिन्हें 450 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय दिया जाता है. ऐसे में यदि प्रदेश सरकार जल्द ही होमगार्ड्स के मानदेय को बढ़ाकर 600 करने का निर्णय लेती है तो इससे होमगार्ड्स की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा .

Intro:देहरादून- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में जल्द ही प्रदेश में तैनात होमगार्ड को 600 रुपए तक का मानदेय दिया जा सकता है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मसले को जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा ताकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अनुपालन हो सके।

गौरतलब है कि लगभग 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में होमगार्ड को पुलिस के समान वेतन दिए जाने का निर्णय सुनाया था । जिसके बाद कुछ राज्यों ने तो इस आदेश का अनुपालन किया नहीं कुछ नहीं इस पर कोई निर्णय नहीं लिया इस पर होमगार्ड्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पक्ष बने उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों को 8 सप्ताह के भीतर निर्णय का अनुपालन करने को कहा । साथ ही यह भी कहा कि बढ़ा हुआ मानदेय 25 अप्रैल 2017 से दिया जाए।






Body:बता दे कि वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न विभागों जैसे पुलिस, परिवहन, सचिवालय में 6000 से अधिक होमगार्ड्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं । जिन्हें 450 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय दिया जाता है । ऐसे में यदि प्रदेश सरकार जल्द ही होमगार्ड्स के मानदेय को बढ़ाकर 600 करने का निर्णय लेती है तो इससे होमगार्ड्स की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा ।


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Last Updated : Nov 11, 2019, 1:33 PM IST
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