दिल्ली/देहरादून: प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने सोमवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से नई दिल्ली में मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने भारत सरकार को प्रेषित सड़कों के निर्माण एवं बाढ़ सुरक्षा की विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति को लेकर खास चर्चा की. इसके अलावा महाराज ने राज्य के विभिन्न राज्य मार्गों को उच्चीकृत कर राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने को लेकर दिये गए प्रस्तावों पर भी चर्चा की.
मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बताया कि वर्तमान में 6 राज्य मार्गों, खैरना-रानीखेत, बुआखाल-देवप्रयाग, देवप्रयाग-गजा-खाड़ी, पाण्पाण्डुखाल-नागचुलाखाल-रीखाल-बैजरो, बिहारीगढ़-रोशनाबाद और लक्ष्मणझूला-दुगड्डा-नैनीडांडा-मोहन-रानीखेत का राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जाने का प्रस्ताव भारत सरकार में लंबित है, जिसका संज्ञान लेते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रस्तावों पर अपनी सहमति दे दी है. वहीं, केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि सभी सड़कों को वो भारत माला फेज-2 में लेने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग NH में शामिल करेंगे.
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केंद्रीय मंत्री गडकरी ने भारत सरकार द्वारा नए अधिसूचित राष्ट्रीय राजमार्ग-109K के सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण के लिए उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग को निर्माण एजेंसी के रूप में नामित किए जाने के प्रस्ताव पर सहमति दी है. इसके अलावा गडकरी ने चारधाम सड़क परियोजना के अंतर्गत निर्मित डंपिंग जोनों को विकसित किए जाने के लिए NOC जारी करने के लिए लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया है कि वो राज्य के वन अधिकारियों के साथ बैठक करें और सहमति के साथ प्रस्ताव मंत्रालय को भेजे.
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वहीं, मंत्री महाराज ने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध चारों धाम तक जाने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के लिए ऋषिकेश-भानियावाला मोटर मार्ग को महत्वपूर्ण बताते हुए इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की भी बात कही है, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने अपनी सहमति दे दी है. वहीं, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने मंत्री सतपाल महाराज से कहा कि हाल ही में स्वीकृत केंद्रीय सड़क एवं अवस्थापना निधि (CRIF) में 615.48 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद अतिरिक्त प्रस्ताव भेजें. इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने उत्तराखंड में रोपवे को मंजूरी देने पर भी सहमति जताई है.
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सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मुलाकात की. इस दौरान महाराज ने प्रदेश में 94 करोड़ रुपए की लागत से सोलर पंपिंग सेट की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी देने का अनुरोध किया. इसके अलावा प्रदेश की विभिन्न बाढ़ सुरक्षा योजनाओं के प्रस्तावों पर भी चर्चा करते हुए उन पर भी स्वीकृति मांगी. मंत्री महाराज ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत को बताया कि प्रदेश की झीलों के अलावा अनेक नहरों के पुनरुद्धार और नई नहरों के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किए गए हैं, जिन पर स्वीकृति मिलना बहुत आवश्यक है. वहीं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र ने उन्हें आश्वस्त किया कि शीघ्र ही सभी प्रस्तावों पर कार्रवाई होगी.
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सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से संबंधित 349 करोड़ रुपए की लागत की 422 योजनाओं के प्रस्तावों पर भी चर्चा की. इन योजनाओं से प्रदेश की 19,528 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई का कार्य होना है. उन्होंने जल शक्ति मंत्री गजेंद्र से भूजल से संबंधित 94 करोड़ रुपए के लागत की 24 योजनाओं के प्रस्ताव पर स्वीकृति देने का अनुरोध किया. दरअसल, इस योजना के तहत प्रदेशभर में सोलर पंपिंग सेट की स्थापना किया जाना है, जिस पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शेखावत ने आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही इस पर विचार कर निर्णय लेंगे.
