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मंत्री रेखा आर्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एसिड अटैक पीड़िताओं से इस योजना पर की चर्चा - plans with acid attack victims

रेखा आर्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश की एसिड अटैक पीड़िताओं से बात की और उनको मिलने वाली सरकारी मदद की समीक्षा की.

acid attack victims
एसिड अटैक पीड़िताओं के लिए योजनाओं पर चर्चा.
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Published : Jun 16, 2020, 7:49 PM IST

देहरादून: त्रिवेंद्र सरकार लंबे समय से एसिड अटैक पीड़िताओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाएं शुरू करने पर विचार कर रही है. इसी के तहत महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास राज्यमंत्री रेखा आर्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश की एसिड अटैक पीड़िताओं से बात की और उनको मिलने वाली सरकारी मदद की समीक्षा की.

राज्यमंत्री रेखा आर्य एसिड अटैक पीड़िता को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक योजना लाने पर विचार कर रही हैं. उसी के तहत उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं से बातचीत की.

एसिड अटैक पीड़िताओं के लिए योजनाओं पर चर्चा.

ये भी पढ़ें: आपदा के 7 साल बाद कितनी बदली केदारघाटी? देखिए स्पेशल रिपोर्ट

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी एसिड अटैक पीड़िताओं ने सरकार से उनके लिए रोजगार और पेंशन की व्यवस्था करने की बात कही. एसिड अटैक पीड़िताओं से बातचीत के बाद रेखा आर्य ने अधिकारियों से सभी पीड़िताओं का दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाने का आदेश दिया है. इसके साथ ही जिलाधिकारियों को पीड़िता के स्वरोजगार योजना की जानकारी निदेशालय को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.

देहरादून: त्रिवेंद्र सरकार लंबे समय से एसिड अटैक पीड़िताओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाएं शुरू करने पर विचार कर रही है. इसी के तहत महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास राज्यमंत्री रेखा आर्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश की एसिड अटैक पीड़िताओं से बात की और उनको मिलने वाली सरकारी मदद की समीक्षा की.

राज्यमंत्री रेखा आर्य एसिड अटैक पीड़िता को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक योजना लाने पर विचार कर रही हैं. उसी के तहत उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं से बातचीत की.

एसिड अटैक पीड़िताओं के लिए योजनाओं पर चर्चा.

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी एसिड अटैक पीड़िताओं ने सरकार से उनके लिए रोजगार और पेंशन की व्यवस्था करने की बात कही. एसिड अटैक पीड़िताओं से बातचीत के बाद रेखा आर्य ने अधिकारियों से सभी पीड़िताओं का दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाने का आदेश दिया है. इसके साथ ही जिलाधिकारियों को पीड़िता के स्वरोजगार योजना की जानकारी निदेशालय को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.

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