टेक होम राशन में बरती जा रही लापरवाही पर मंत्री ने दिए जांच के आदेश

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य (Cabinet Minister Rekha Arya) ने बताया कि टेक होम राशन (take home ration) जो कि माता समिति द्वारा खरीदा जा रहा है, उसकी राशि समिति के खाते में उपलब्ध नहीं हो पाती है. ऐसी स्थिति में समिति द्वारा समय पर भुगतान कर दिया जाए, इसके निर्देश भी बैठक में अधिकारियों को दिए गए. रेखा आर्य ने तमाम विभागों की बैठक लेते हुए उनकी प्रगति रिपोर्ट जानी.

देहरादून: ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री (Women Empowerment and Child Development Minister) रेखा आर्य ने तमाम विभागों की बैठक ली. आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मुख्य बिन्दु मानदेय से संबंधित रहा है जिस पर विभाग ने लगभग सभी जिलों में मानदेय का भुगतान किया है.

वहीं, विभागीय मंत्री रेखा आर्य (Cabinet Minister Rekha Arya) ने बताया कि टेक होम राशन (take home ration) जो कि माता समिति द्वारा खरीदा जा रहा है, उसकी राशि समिति के खाते में उपलब्ध नहीं हो पाती है. ऐसी स्थिति में समिति द्वारा समय पर भुगतान कर दिया जाए, इसके निर्देश भी बैठक में अधिकारियों को दिए गए. पोषण ट्रैकर मोबाइल एप को और अधिक बेहतर किया जा रहा है और उसमें आ रही दिक्कतों को दूर किया जा रहा है. साथ ही पूरे वर्ष की रिचार्ज धनराशि को एकमुश्त दिया जा रहा है.

साथ ही मंत्री रेखा आर्य ने स्वयं सहायता समूहों द्वारा टेक होम राशन में बरती जा रही लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए ऐसे समूहों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध जांच के आदेश भी अधिकारियों को दिए. साथ ही टेक होम राशन की धनराशि जो कि लगभग 49 करोड़ रुपए की है, वह भी सभी जनपदों को भेजी जा चुकी है. वर्तमान में 2022-23 की जो धनराशि लंबित है, इसके लिए शासन से बजट की मांग की गई है.

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन का किराया जो कि 3 करोड़ 81 लाख का है, वह सभी जनपदों को भेजा जा चुका है. साथ ही मोबाइल रिचार्ज के लिए सभी जनपदों को मार्च 2023 तक की राशि भेजी जा चुकी है. मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि आंगनबाड़ी बहनों द्वारा उन्हें बताया गया कि उनसे अन्य विभागों के कार्यों को भी कराया जा रहा है. जिसका कि उन्हें मानदेय नहीं दिया जाता है. इस संबंध में मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को डीपीओ से रिपोर्ट तलब करने के निर्देश दिए.

वहीं, मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि कुछ जिलों में खातों से संबंधित शिकायत होने के कारण मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया है. उसके निस्तारण के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए जल्द अवगत कराने को कहा है. मंत्री ने कहा कि खुशी है कि माह अक्टूबर 2022 का मानदेय दीपावली से पहले ही आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को वितरित किया गया। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को दीपावली की बोनस राशि का भुगतान भी समय पर किया जा चुका है.

मंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की विभिन्न मांगों पर संज्ञान लेते हुए कहा कि आंगनबाड़ी बहनों की मांगों का विभाग के माध्यम से समय पर निस्तारण करना ही हमारी प्राथमिकता है. मंत्री ने कहा कि मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के उच्चीकरण के लिए सरकार प्रयासरत है. जल्द ही भारत सरकार से इस मुद्दे पर चर्चा की जायेगी. मंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की सुपरवाइजर पद पर पदोन्नति के लिए विभाग के अधिकारियों के ओर से जल्द ही प्रस्ताव जारी किया जाएगा.

मंत्री ने सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास को निर्देश दिया कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को अन्य विभागों जैसे निर्वाचन, जनगणना तथा सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिला अधिकारी एवं सीडीओ के स्तर से ड्यूटी पर लगाये जाने के लिए निर्देशित किया जायेगा. साथ ही बैठक में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जो मोबाइल फोन खराब हो चुके हैं, उनके लिए विभाग द्वारा करीब 18 हजार फोनों की मांग भारत सरकार से की गई है. वहीं 2254 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को उच्चीकरण करने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जा रहा है, जिससे की आंगनबाड़ी में बहनों को कार्य करने में कोई परेशानी नहीं आएगी.

बता दें कि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य महिला एवं बाल विभाग के तहत चलाई जा रही महालक्ष्मी योजना, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय वृद्धि, मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को पूर्ण करने, भवन किराया, मोबाइल रिचार्ज, समिति में टेक होम राशन योजना की राशि को लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने गुरुवार को विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली.