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उत्तराखंड: शिक्षक को पहले बनाया प्रिंसिपल फिर हटाया, अब शिक्षा मंत्री ने दिए ये आदेश

उत्तराखंड शिक्षा विभाग में प्रमोशन के नाम पर गड़बड़झाले का नया मामला सामने आया है. यहां अशासकीय विद्यालय के अध्यापक को प्रधानाचार्य बनाने और फिर हटाने के घटनाक्रम ने महकमे की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

शिक्षा मंत्री
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Published : Jun 15, 2020, 3:03 PM IST

Updated : Jun 15, 2020, 5:48 PM IST

देहरादूनः शिक्षा विभाग में अधिकारियों की मनमानी के मामले आये दिन उजागर होते रहे हैं. अब शिक्षा विभाग के गढ़वाल अपर निदेशालय में नया कारनामा का सामने आया है. मामला कुछ यूं है कि ओंकारानन्द हिमालयन मोंटेसरी उच्च माध्यमिक विद्यालय में कपूर सिंह पंवार को अध्यापक से प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति के आदेश दिए, लेकिन फिर प्रधानाचार्य पद से हटा दिया. ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब अपर निदेशक गढ़वाल एसपी खाली ने 14 जून 2019 को कपूर सिंह पंवार की पदोन्नति के आदेश जारी किए थे.

शिक्षा विभाग में मनमानी.

लेकिन नियम विरुद्ध अधिकारियों द्वारा पदोन्नत किए गए मामले का जब खुलासा हुआ तो हड़कंप मच गया. अधिकारियों ने आनन-फानन में 3 जून 2020 को पदोन्नति का वह आदेश निरस्त भी कर दिया. इस मामले को ईटीवी भारत ने शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय और अधिकारियों के संज्ञान में लाया है.

पढ़ेंः फर्जी प्रमाण पत्र मामला: रुड़की में तैनात चार शिक्षकों पर गिरी गाज

ईटीवी भारत द्वारा मामले को उठाने पर शिक्षा मंत्री और शिक्षा निदेशक ने जांच के आदेश देते हुए कार्रवाई की बात कही है. शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा है कि शिक्षा विभाग में सेटिंग का खेल नहीं होने दिया जाएगा. अब देखने वाली बात ये होगी कि मामले में कब तक कार्रवाई होती है?

देहरादूनः शिक्षा विभाग में अधिकारियों की मनमानी के मामले आये दिन उजागर होते रहे हैं. अब शिक्षा विभाग के गढ़वाल अपर निदेशालय में नया कारनामा का सामने आया है. मामला कुछ यूं है कि ओंकारानन्द हिमालयन मोंटेसरी उच्च माध्यमिक विद्यालय में कपूर सिंह पंवार को अध्यापक से प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति के आदेश दिए, लेकिन फिर प्रधानाचार्य पद से हटा दिया. ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब अपर निदेशक गढ़वाल एसपी खाली ने 14 जून 2019 को कपूर सिंह पंवार की पदोन्नति के आदेश जारी किए थे.

शिक्षा विभाग में मनमानी.

लेकिन नियम विरुद्ध अधिकारियों द्वारा पदोन्नत किए गए मामले का जब खुलासा हुआ तो हड़कंप मच गया. अधिकारियों ने आनन-फानन में 3 जून 2020 को पदोन्नति का वह आदेश निरस्त भी कर दिया. इस मामले को ईटीवी भारत ने शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय और अधिकारियों के संज्ञान में लाया है.

पढ़ेंः फर्जी प्रमाण पत्र मामला: रुड़की में तैनात चार शिक्षकों पर गिरी गाज

ईटीवी भारत द्वारा मामले को उठाने पर शिक्षा मंत्री और शिक्षा निदेशक ने जांच के आदेश देते हुए कार्रवाई की बात कही है. शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा है कि शिक्षा विभाग में सेटिंग का खेल नहीं होने दिया जाएगा. अब देखने वाली बात ये होगी कि मामले में कब तक कार्रवाई होती है?

Last Updated : Jun 15, 2020, 5:48 PM IST
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