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आगामी कैबिनेट बैठक में रखी जाएगी मेंटल हेल्थ पॉलिसी, केंद्र सरकार से मिल चुकी है हरी झंडी - उत्तराखंड में नशा तस्करी

उत्तराखंड में जल्द मानसिक स्वास्थ्य नीति की नियमावली लागू की जाएगी. केंद्र सरकार से नियमावली को हरी झंडी मिल चुकी है. ऐसे में आगामी कैबिनेट बैठक में मानसिक स्वास्थ्य नीति को रखा जाएगा. इसके अलावा समाज कल्याण विभाग की ओर दो सरकारी नशा मुक्ति केंद्र भी खोले जाएंगे.

Mental health policy
मानसिक स्वास्थ्य नीति
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Published : Jun 26, 2023, 5:48 PM IST

डॉक्टरों को दिलाई गई नशे के खिलाफ शपथ.

देहरादूनः देशभर में अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहें हैं. जिसके तहत लोगों को नशा के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है. इसके साथ ही लोगों को नशे के खिलाफ शपथ भी दिलाई जा रही है. इसी कड़ी में स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने स्वास्थ्य महानिदेशालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को मादक पदार्थ निषेध की शपथ दिलाई.

मानसिक स्वास्थ्य नीति को मिली हरी झंडी, कैबिनेट में किया जाएगा पेशः उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य नीति की नियमावली को भारत सरकार ने हरी झंडी दे दी है. जिसकी मंजूरी के लिए आगामी कैबिनेट के सम्मुख रखा जाएगा. इस नीति में नशा मुक्ति केंद्रों के लिए भी कार्यप्रणाली की व्यवस्था रहेगी. इसके साथ ही नशा मुक्ति केंद्र, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के साथ मानसिक रोग विशेषज्ञ, नर्सों, मनोचिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को पंजीकरण करना अनिवार्य होगा. साथ ही कहा कि उत्तराखंड में दो जगहों पर सरकारी नशा मुक्ति केंद्र, समाज कल्याण विभाग की ओर खोला जाएगा.

Mental health policy
डॉक्टरों को दिलाई गई नशे के खिलाफ शपथ
ये भी पढ़ेंः 'नशा मुक्त उत्तराखंड' के लिए पुलिस की जागरूकता रैली, बारिश में सड़कों पर दौड़े लोग

वहीं, स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने कहा कि नशा ऐसी लत है, जो न सिर्फ पूरे समाज को बल्कि आने वाली नस्लों को भी खोखला कर देता है. नशा मुक्त उत्तराखंड को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार काम कर रहा है. इसके साथ ही प्रदेश भर में जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को नशे के खिलाफ शपथ दिलाई गई. जिसमें उन्हें शपथ दिलाई गई कि खुद भी नशे की लत से दूर रहेंगे और समाज को भी इस लत से दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे.

डॉक्टरों को दिलाई गई नशे के खिलाफ शपथ.

देहरादूनः देशभर में अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहें हैं. जिसके तहत लोगों को नशा के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है. इसके साथ ही लोगों को नशे के खिलाफ शपथ भी दिलाई जा रही है. इसी कड़ी में स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने स्वास्थ्य महानिदेशालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को मादक पदार्थ निषेध की शपथ दिलाई.

मानसिक स्वास्थ्य नीति को मिली हरी झंडी, कैबिनेट में किया जाएगा पेशः उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य नीति की नियमावली को भारत सरकार ने हरी झंडी दे दी है. जिसकी मंजूरी के लिए आगामी कैबिनेट के सम्मुख रखा जाएगा. इस नीति में नशा मुक्ति केंद्रों के लिए भी कार्यप्रणाली की व्यवस्था रहेगी. इसके साथ ही नशा मुक्ति केंद्र, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के साथ मानसिक रोग विशेषज्ञ, नर्सों, मनोचिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को पंजीकरण करना अनिवार्य होगा. साथ ही कहा कि उत्तराखंड में दो जगहों पर सरकारी नशा मुक्ति केंद्र, समाज कल्याण विभाग की ओर खोला जाएगा.

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डॉक्टरों को दिलाई गई नशे के खिलाफ शपथ
ये भी पढ़ेंः 'नशा मुक्त उत्तराखंड' के लिए पुलिस की जागरूकता रैली, बारिश में सड़कों पर दौड़े लोग

वहीं, स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने कहा कि नशा ऐसी लत है, जो न सिर्फ पूरे समाज को बल्कि आने वाली नस्लों को भी खोखला कर देता है. नशा मुक्त उत्तराखंड को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार काम कर रहा है. इसके साथ ही प्रदेश भर में जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को नशे के खिलाफ शपथ दिलाई गई. जिसमें उन्हें शपथ दिलाई गई कि खुद भी नशे की लत से दूर रहेंगे और समाज को भी इस लत से दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे.

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