देहरादून: प्रदेश सरकार की नई शराब नीति का विरोध शुरू हो गया है. इसी कड़ी में आज महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष उर्मिला थापा के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आक्रोश व्यक्त किया. इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि सरकार बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पा रही है. वहीं लोगों को घरों में बार खोले जाने के लाइसेंस बांटकर शराब को बढ़ावा दे रही है.
कांग्रेस की महिलाओं ने एश्ले हॉल चौक पर भाजपा सरकार का पुतला दहन करते हुए शराब नीति का जमकर विरोध किया. महिला कांग्रेस की महानगर अध्यक्ष उर्मिला थापा का कहना है कि प्रदेश सरकार की नई शराब नीति 2023-24 के तहत घरों में बार खोले जाने के लाइसेंस दिए जा रहे हैं. लेकिन यही भाजपा सरकार बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पा रही है. लेकिन शराब के लाइसेंस बाटें जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं को शराब का आदि बनाना चाहती है, ताकि बेरोजगार पढ़ना लिखना और रोजगार की बात करना भूल जाएं.
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उर्मिला थापा ने आगे कहा कि इस शराब नीति से महिला के प्रति अपराध बढ़ेंगे और महिलाओं को रोजाना गृह क्लेश का सामना करना पड़ेगा. महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं का कहना है कि घर पर ही बार खोले जाने को लेकर 12 हजार रुपए फीस के रूप में चुकाने होंगे और कुछ शर्तों का सामना करना पड़ेगा. ऐसे में सरकार को यह नीति वापस लेनी चाहिए, क्योंकि शराब का चलन बढ़ाकर राजस्व अर्जित करना ही मकसद नहीं होना चाहिए. उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है. इसलिए सरकार कि इस नीति के खिलाफ महिला कांग्रेस जल्द ही मुख्यमंत्री आवास घेराव करने से भी पीछे नहीं हटेगी.
