मसूरी: उत्तराखंड बेरोजगार संघ के ऊपर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज और मुकदमा दर्ज करने का विरोध जारी है. उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बाॅबी पंवार और अन्य लोगों को जेल में डालने के खिलाफ और उत्तराखंड में लगातार हो रहे पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर मसूरी में विभिन्न संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुष्कर सिंह धामी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
मसूरी के शहीद स्थल पर आयोजित धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि आज प्रदेश का युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है. जब युवा अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर रहा है तो सरकार द्वारा उन पर बर्बरता कर पुलिस के माध्यम से लाठीचार्ज कर झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं. वहीं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बाॅबी पंवार व अन्य को जेल में डालने का काम किया गया है जो निंदनीय है.
अग्रवाल ने कहा कि सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने से तो रह गई, परंतु उन पर मुकदमे दर्ज कर उनके भविष्य को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है. इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सरकार अगर दर्ज मुकदमे वापस कर प्रदर्शनकारी युवाओं को जेल से बाहर निकालने का काम नहीं करती है तो इसका जवाब दिया जाएगा. साथ ही प्रदेश में अभी तक हुए विभिन्न भर्ती घोटाले की सीबीआई से जांच नहीं करवाने पर आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा.
मसूरी कांग्रेस के नेता मेध सिंह कंडारी, मजदूर नेता आरपी बडोनी और छात्र नेता रचित रावत ने कहा कि उत्तराखंड राज्य युवाओं का प्रदेश है. परंतु दुर्भाग्यवश प्रदेश में युवाओं को ही रोजगार नहीं मिल रहा है. लगातार बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है. परंतु सरकार इस ओर कोई कदम नहीं उठा रही है. वहीं कड़ी मेहनत से पेपरों की तैयारी कर रहे युवाओं के भविष्य से खेला जा रहा है. परीक्षा से तुरंत पहले पेपर लीक होने की खबरें आने के बाद तैयारी कर रहे युवाओं पर बुरा असर पड़ रहा है. अगर यही हालात रहे तो युवा नौकरी पाने के चक्कर में कहीं गलत दिशा ना अपना लें, जिसका खामियाजा उत्तराखंड को भुगतना पड़े.
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उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार से भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की सीएम पुष्कर सिंह धामी से वह मांग कर रहे हैं. जेल में बंद बेरोजगार संघ के युवाओं को तत्काल बाहर निकालने के साथ उन पर दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाये. पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच करवाये जाने के लिये कार्रवाई की जाए.
