विकासनगर: लखवाड़ बांध प्रभावितों ने प्रशासन द्वारा आश्वासन मिलने पर अपना धरना समाप्त कर दिया है. धरनास्थल पर एसडीएम कालसी हरगिरी व यूजेवीएनएल के अधिकारियों ने ग्रामीणों की मांगों को सुना. इस दौरान एसडीएम ने धरना दे रहे ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों को उच्चधिकारियों तक पंहुचाया जाएगा. जिसके बाद ग्रामीण मान गए.
यमुना नदी पर प्रस्तावित लखवाड़ बांध परियोजना से कालसी तहसील व टिहरी क्षेत्र के कुछ गांवों के ग्रामीणों की कृर्षि भूमि प्रभावित हो रही है. प्रभावित किसानों की समस्या के निराकरण को लेकर प्रशासन जुटा हुआ है. अनुग्रह अनुदान सहायता में वृद्धि पशासन में प्रचलित ऑल प्राइस इंडेक्स के सिद्धांत के आधार पर निगम द्वारा एक करोड़ 5 लाख रुपए प्रति हेक्टर निर्धारित करने का प्रस्ताव किया जा रहा है . जिसका ग्रामीण आपत्ति जता रहे हैं. ग्रामीण इस राशि को लगभग दो करोड़ रुपए प्रति हेक्टर करने की मांग कर रहे हैं. जिसके लिए मुख्यमंत्री स्तर पर बात की जाएगी.
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परियोजना के समस्त 32 गांव, टिहरी गढ़वाल नैनबाग तहसील के 22 गांव ,कालसी तहसील के 10 गांव को एक समान दर से भूमि के प्रतिकार का भुगतान किए जाने की मांग की है. अलग-अलग गांव को अलग-अलग दरों से भुगतान किया गया है. जबकि स्थानीय युवाओं का कहना है कि प्रभावित क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को यूजेवीएनएल व बांध कार्य कर रही एलएनटी कंपनी मे रोजगार दिया जाए. वहीं एसडीएम कालसी हरगिरी का कहना है की लखवाड़ बांध योजना से प्रभावित किसानों ने अपनी मांग यूजेवीएनएल के पास भी रखी थी. साथ ही किसानों की जो मांगें हैं वह शासन स्तर पर है. उच्च स्तर पर पहले भी कई बार बैठक हो चुकी है, किसानों को आश्वस्त किया है कि उनकी मांगों को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया जाएगा. ग्रामीणों ने आश्वासन के बाद अपना धरना समाप्त कर दिया है.
