देहरादूनः कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरा है. साथ ही सदन में पेश किए गए वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट पर भी सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि बजट में सरकार ने जनता की आंखों पर धूल झोंकने का काम किया है. जबकि, पिछले बजट का सरकार 60 प्रतिशत ही खर्च कर पाई है. इतना ही नहीं उन्होंने कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पेंशन में बहुत बड़ा घपला हुआ है. जिसमें 7000 करोड़ की धनराशि खुर्द-बुर्द की गई है. इसमें संबंधित सचिव और विभागीय मंत्री के खिलाफ कांग्रेस पार्टी कार्रवाई की मांग करती है.
रोजगार देने में सरकार विफलः कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि 9.5 महीने में 911 किलोमीटर सड़कों के गड्ढों को भरा गया, लेकिन ढाई महीने में 2175 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जो असंभव है. उन्होंने कोरोनाकाल में रखे गए कर्मचारियों को हटाने पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान अपनी सेवाएं देने वाले पैरा मेडिकल स्टाफ को 15 मार्च को हटा दिया जाता है. जो उनके साथ अन्याय है. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार रोजगार देने में विफल साबित हुई है.
ये भी पढ़ेंः CAG की रिपोर्ट में खुली लापरवाह विभागों की पोल, इन्होंने डुबोई सरकार की लुटिया
गौरा देवी कन्या धन योजना का बजट घटाया, बेटियों को लेकर सरकार गंभीर नहींः करन माहरा ने कहा कि साल 2001 से 2017 तक प्रदेश पर कुल 35 हजार करोड़ का कर्ज था, लेकिन प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद 2017 से अब तक 70 हजार करोड़ का कर्ज चढ़ चुका है. अब लगातार उत्तराखंड कर्ज के बोझ में दब रहा है. प्रदेश का जो कर्ज है, उस पर 6 हजार 161 करोड़ का ब्याज दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस बार गौरा देवी कन्या धन योजना का बजट भी घटा दिया गया है. इससे पता चलता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी सरकार बेटियों के प्रति कितनी गंभीर है.
किसानों को प्रशिक्षित करने का कोई प्रावधान नहींः उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा से रोजगार भी सृजित होते हैं, ऐसे में चारधाम की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए बजट में सरकार ने केवल 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो बहुत कम है. हॉर्टिकल्चर में सरकार ने बजट बढ़ा रखा है, लेकिन किसानों को प्रशिक्षित करने का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है. करन माहरा ने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन पर आधारित प्रदेश है. ऐसे में पर्यटन विभाग को 302 करोड़ का बजट दिया गया है, जो बहुत ही कम है.
ये भी पढ़ेंः जल्द ही उत्तराखंड के बजट जितना हो जाएगा कर्ज का बोझ, सैलरी और पेंशन ने तोड़ी 'विकास' की कमर
विकासनगर में सरकार पर बरसी लक्ष्म कपरूवानः पछवादून कार्यकारी कांग्रेस जिला अध्यक्ष लक्ष्मी कपरूवान अग्रवाल ने बजट को निराशाजनक और दिशाहीन बताया है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पहले ही कर्ज में डूबा है. ऐसे में युवाओं, किसानों और आम आदमी को इस बजट से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए. साथ ही कहा कि वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी कोरी घोषणाओं का अंबार लगा कर घाटे का बजट पेश किया है. जो उत्तराखंड वासियों को कर्ज के बोझ तले दबाने का षड्यंत्र है.
