देहरादून: प्रदेश की जेलों में पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति का मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है. ऐसे में कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल होने के बाद अब जाकर शासन के अधिकारी इस विषय पर गंभीर नजर आने लगे हैं. उत्तराखंड शासन में गृह सचिव कृष्ण कुमार वीके ने बताया है कि जल्द ही आयोग की ओर से रिक्त चल रहे पदों के लिए परीक्षा आयोजित कराई जाएगी.
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बता दें कि काशीपुर के अधिवक्ता संजीव कुमार आकाश की ओर से उत्तराखंड की जेलों में वरिष्ठ कारागार अधीक्षकों और कारागार अधीक्षक के रिक्त चल रहे पदों को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. जिसमें याचिकाकर्ता का तर्क था कि 12 फरवरी 2019 को सरकार की ओर से जारी आदेश के तहत राज्य के कारागारों में वरिष्ठ कारागार अधीक्षक और कारागार अधीक्षकों के रिक्त पदों पर पुलिस विभाग के अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है, जो पूरी तरह से असंवैधानिक है.
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ऐसे में याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से इस बात का जवाब मांगा है कि आखिर किस आधार पर पुलिस विभाग के अधिकारियों को जेल के वरिष्ठ कारागार अधीक्षक को और कारागार अधीक्षक को के पदों पर नियुक्त किया गया है.
