देहरादून: उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम एक बार फिर राज्य सहकारी संघ भवन के निर्माण को लेकर जांच के दायरे में है. संघ भवन में खराब निर्माण पर न केवल UPRNN का बजट रोक दिया गया है, बल्कि इसकी जांच कराने की भी तैयारी की जा रही है.
राजधानी में करोड़ों की लागत से बनी राज्य सहकारी संघ की बिल्डिंग ढाई साल में ही कई खामियां आ गई हैं. आपको बता दें कि यूसीएफ के इस भवन का निर्माण उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा किया गया है जो फिलहाल उत्तराखंड में प्रतिबंधित है. वैसे तो राजकीय निर्माण निगम पर पहले से ही कई आरोप लगते आए हैं, लेकिन इस बार यूसीएफ के भवन में भी घटिया क्वालिटी का काम निर्माण एजेंसी के लिए परेशानी बन गया है.
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वहीं इस मामले को लेकर राज्य सहकारी संघ के अध्यक्ष बृज भूषण गैरोला की मानें तो यूपीआरएनएन ने निर्माण कार्यों में बहुत सी खामियां छोड़ी है, जिसके लिए निर्माण एजेंसी को कई बार आगाह भी किया गया है. ऐसे में निर्माण एजेंसी यदि इन कामों को सही नहीं करती है तो संघ निर्माण एजेंसी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए तैयार रहेगा. यूसीएफ अध्यक्ष ने भवन में जलभराव समेत फायर सर्विस की सुविधाएं ना होना बड़ी समस्या बताया. साथ ही लिफ्ट के बार-बार खराब होने समेत भवन में भी कई जगह दिक्कतें होने की बात कही.
दरअसल, भवन निर्माण के ढाई साल बाद भी निर्माण एजेंसी ने अब तक भवन को राज्य सहकारी संघ को हैंड ओवर नहीं किया है. वहीं भवन में लगातार आ रही खामियों और घटिया क्वालिटी के काम के चलते संघ द्वारा निर्माण एजेंसी के करीब 2 करोड़ से ज्यादा रुपए रोके भी गए हैं. उत्तर प्रदेश निर्माण निगम पर सरकारों की मेहरबानियां बेहद ज्यादा रही हैं, लेकिन अब निर्माण निगम द्वारा बनाए गए भवनों में लगातार खामियों की शिकायतें आ रही हैं, ऐसे में इंतजार इस बात का है कि कब सरकार निर्माण निगम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करती है.
