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रोडवेज वर्कशॉप में बनेगा इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स, यूनियन बोली- ठगी का सौदा

उत्तराखंड रोडवेज वर्कशॉप में जल्द ही इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनेगा. इसके लिए स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने शहरी विकास विभाग को जिम्मेदारी सौंप दी है. वहीं, यूनियन इस सौदे से खासा नाराज है.

रोडवेज वर्कशॉप में बनेगा इंटीग्रेटेड ऑफिस कांप्लेक्स
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Published : Nov 17, 2019, 2:52 PM IST

देहरादून: हरिद्वार बाईपास रोड स्थित उत्तराखंड रोडवेज की वर्कशॉप की जमीन पर जल्द ही इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा. राज्य सरकार ने ये जमीन स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहरी विकास विभाग को दी है. स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाए जाने का कार्य शुरू होना है. वहीं, यूनियन के पदाधिकारियों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं.

रोडवेज वर्कशॉप में बनेगा इंटीग्रेटेड ऑफिस कांप्लेक्स


वर्तमान समय में स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से इस जमीन के लिए 20 करोड़ रुपए की धनराशि उत्तराखंड रोडवेज को ट्रांसफर भी कर दी गई है. लेकिन उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन के सदस्य इस धनराशि से संतुष्ट नहीं हैं. उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेश महामंत्री दिनेश पंत ने नाराजगी व्यक्त करते हुए बताया कि हरिद्वार बाईपास रोड पर यह वर्कशॉप 5 एकड़ जमीन पर बना है. जिसकी कीमत सरकारी सर्किल रेट के हिसाब से लगभग 58 करोड़ है. लेकिन स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने शहर के बीचों-बीच मौजूद इस जमीन के लिए महज 20 करोड़ रुपए दिए हैं जो एक ठगी का सौदा है.

पढ़ेंः 9 साल के इंतजार के बाद उत्तराखंड में शुरू हुई वर्चुअल क्लास, सीएम त्रिवेंद्र बने 'टीचर'

वहीं स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि वर्तमान में इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए रोडवेज वर्कशॉप की जमीन का सर्वे किया जा रहा है. जिसके बाद अगले साल यानी साल 2020 फरवरी माह तक यहां इंटीग्रेटेड ऑफिस बिल्डिंग निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा.

देहरादून: हरिद्वार बाईपास रोड स्थित उत्तराखंड रोडवेज की वर्कशॉप की जमीन पर जल्द ही इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा. राज्य सरकार ने ये जमीन स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहरी विकास विभाग को दी है. स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाए जाने का कार्य शुरू होना है. वहीं, यूनियन के पदाधिकारियों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं.

रोडवेज वर्कशॉप में बनेगा इंटीग्रेटेड ऑफिस कांप्लेक्स


वर्तमान समय में स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से इस जमीन के लिए 20 करोड़ रुपए की धनराशि उत्तराखंड रोडवेज को ट्रांसफर भी कर दी गई है. लेकिन उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन के सदस्य इस धनराशि से संतुष्ट नहीं हैं. उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेश महामंत्री दिनेश पंत ने नाराजगी व्यक्त करते हुए बताया कि हरिद्वार बाईपास रोड पर यह वर्कशॉप 5 एकड़ जमीन पर बना है. जिसकी कीमत सरकारी सर्किल रेट के हिसाब से लगभग 58 करोड़ है. लेकिन स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने शहर के बीचों-बीच मौजूद इस जमीन के लिए महज 20 करोड़ रुपए दिए हैं जो एक ठगी का सौदा है.

पढ़ेंः 9 साल के इंतजार के बाद उत्तराखंड में शुरू हुई वर्चुअल क्लास, सीएम त्रिवेंद्र बने 'टीचर'

वहीं स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि वर्तमान में इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए रोडवेज वर्कशॉप की जमीन का सर्वे किया जा रहा है. जिसके बाद अगले साल यानी साल 2020 फरवरी माह तक यहां इंटीग्रेटेड ऑफिस बिल्डिंग निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा.

Intro:देहरादून- हरिद्वार बाईपास रोड स्थित उत्तराखंड रोडवेज की वर्कशॉप की जमीन पर जल्द ही इंटीग्रेटेड ऑफिस कंपलेक्स बनाया जाएगा राज्य सरकार ने यह जमीन स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहरी विकास विभाग को दी है स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉन्प्लेक्स बनाए जाने का कार्य शुरू होना है।

गौरतलब है कि वर्तमान में स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से इस जमीन के लिए 20 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर उत्तराखंड रोडवेज को ट्रांसफर भी कर दी गई है । लेकिन उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन के सदस्य इस धनराशि से संतुष्ट नही हैं ।

उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेश महामंत्री दिनेश पंत ने यूनियन की नाराजगी व्यक्त करते हुए बताया कि हरिद्वार बाईपास रोड़ पर यह वर्कशॉप 5 एकड़ जमीन है । जिसकी कीमत सरकारी सर्कल रेट के हिसाब से लगभग 58 करोड़ बैठती है । लेकिन इसके स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने शहर के बीचों बीच मौजूद इस जमीन के लिए महज 20 करोड़ रुपए दिए हैं जो कि एक ठगी का सौदा है । यूनियन जाता है किस जमीन का उचित मूल्य दिया जाना चाहिए।




Body:वही स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ डॉ आशीष श्रीवास्तव ने बताया की वर्तमान में इंटीग्रेटेड ऑफिस कंपलेक्स बनाने के लिए रोडवेज वर्कशॉप की जमीन का सर्वे किया जा रहा है । जिसके बाद अगले साल यानी साल 2020 में फरवरी माह तक यहां इंटीग्रेटेड ऑफिस बिल्डिंग निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाए।


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