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जिला प्रशासन की नई पहल, डीएम कोर्ट के फैसलों की जानकारी मिलेगी ऑनलाइन

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Published : Oct 21, 2020, 7:41 PM IST

जिला प्रशासन की इस पहल का आम लोगों को काफी लाभ मिलेगा. अब सभी जानकारियां आसानी से उन्हें आसानी से मिल पाएंगे.

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जिला प्रशासन की नई पहल,

देहरादून: आम जनता को सहूलियत देते हुए राजस्व से सम्बधी मामले डीएम सहित कोर्ट के फैसले और उनके अपडेट की जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे. ट्रायल के तौर पर बुधवार को लगने वाली डीएम के कोर्ट के फैसलों को वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा. इसके बाद एडीएम और एसडीएम कोर्ट को भी इससे जोड़ा जाएगा. सिस्टम के ऑनलाइन हो जाने के बाद कोर्ट के मामलों की जानकारी में पारदर्शिता आएगी.

जिलाधिकारी का कहना है कि इसका पहले ट्रायल लिया जाएगा और अगर ट्रायल सफल हो जाता है तो इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा. इससे पहले एमडीडीए में ई-फाइलिंग और कलेक्ट्रेट में ई-कलेक्ट्रेट सिस्टम शुरू हो चुका है. अब जिलाधिकारी के निर्देशन पर राजस्व संबंधी केस डीएम सहित प्रशासन के किसी भी कोर्ट के फैसले और अपडेट ऑनलाइन देखे जा सके. देहरादून प्रदेश का पहला ऐसा जिला होगा जहां यह व्यवस्था लागू की गई है. इस व्यवस्था के बाद आम जनता को अपने केस की अपडेट और लिस्ट तलाश करने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेंगा. वर्तमान में जिला प्रशासन के अलग-अलग कोर्ट में राजस्व के करीब तीन हजार मामले चल रहे हैं.

पढ़ें- परमार्थ गुरुकुल आश्रम हुआ नीलाम, जानिए वन विभाग ने क्यों उठाया ये कदम

जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार को डीएम कोर्ट के फैसलों को वेबसाइट पर अपलोड कर ट्रायल किया जाएगा. अगर यह ट्रायल सफल होता है तो इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा. साथ ही राजस्व सम्बन्धी मामलों को लेकर कोर्ट के फैसलों को ऑनलाइन करने के बाद लोगों को कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने होंगे. कोई भी व्यक्ति अपने केस के अपडेट को ऑनलाइन देख सकेगा.

देहरादून: आम जनता को सहूलियत देते हुए राजस्व से सम्बधी मामले डीएम सहित कोर्ट के फैसले और उनके अपडेट की जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे. ट्रायल के तौर पर बुधवार को लगने वाली डीएम के कोर्ट के फैसलों को वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा. इसके बाद एडीएम और एसडीएम कोर्ट को भी इससे जोड़ा जाएगा. सिस्टम के ऑनलाइन हो जाने के बाद कोर्ट के मामलों की जानकारी में पारदर्शिता आएगी.

जिलाधिकारी का कहना है कि इसका पहले ट्रायल लिया जाएगा और अगर ट्रायल सफल हो जाता है तो इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा. इससे पहले एमडीडीए में ई-फाइलिंग और कलेक्ट्रेट में ई-कलेक्ट्रेट सिस्टम शुरू हो चुका है. अब जिलाधिकारी के निर्देशन पर राजस्व संबंधी केस डीएम सहित प्रशासन के किसी भी कोर्ट के फैसले और अपडेट ऑनलाइन देखे जा सके. देहरादून प्रदेश का पहला ऐसा जिला होगा जहां यह व्यवस्था लागू की गई है. इस व्यवस्था के बाद आम जनता को अपने केस की अपडेट और लिस्ट तलाश करने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेंगा. वर्तमान में जिला प्रशासन के अलग-अलग कोर्ट में राजस्व के करीब तीन हजार मामले चल रहे हैं.

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जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार को डीएम कोर्ट के फैसलों को वेबसाइट पर अपलोड कर ट्रायल किया जाएगा. अगर यह ट्रायल सफल होता है तो इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा. साथ ही राजस्व सम्बन्धी मामलों को लेकर कोर्ट के फैसलों को ऑनलाइन करने के बाद लोगों को कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने होंगे. कोई भी व्यक्ति अपने केस के अपडेट को ऑनलाइन देख सकेगा.

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