मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी पहुंची नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने महिला होने के नाते भी बजट में महिलाओं के लिए कोई खास योजना नहीं बनाई. साथ ही युवाओं और किसानों को भी बजट से निराशा ही हाथ लगी है.
केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप
मसूरी के एक होटल पहुंची नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि सरकार ने हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया गया था लेकिन आज तक ये वादा पूरा नहीं किया गया.
उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से कई लुभावने वाले वादे किए गए हैं. लेकिन किसान और युवाओं को इस बजट से कुछ खास हासिल नहीं हुआ है. साथ ही महिलाओं को लेकर भी कोई विशेष योजना नहीं बनाई गई.
टैक्स बढ़ोतरी पर निशाना
नेता प्रतिपक्ष ने टैक्स बढ़ोतरी को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बजट में टैक्स में बढ़ोतरी से लोगों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा. साथ ही डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी से भी आम जनता की जेब ढीली होने वाली है.
राहुल गांधी का इस्तीफा
नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के इस्तीफे के सवाल पर कहा कि उन्होंने नीतिगत तौर पर अपना इस्तीफा दिया है. वहीं, उन्होंने राष्ट्रीय महामंत्री हरीश रावत के इस्तीफे पर कहा कि इस्तीफा देने से कोई समाधान नहीं निकलेगा. इंदिरा ने सभी कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं से आगे के लिए और मेहनत कर कांग्रेस की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए कहा.
जीरो टॉलरेंस की नीति पर उठाए सवाल
वहीं, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे हैं, जिस वजह से प्रदेश का विकास नहीं हो पा रहा है. जीरो टॉलरेंस सरकार की बात करने वाली सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है. लोक निर्माण विभाग में 24 प्रतिशत कमीशन लेकर ठेकेदारों को काम दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे को सदम में भी उठा चुकी हैं.
पंचायत राज अधिनियम में खामियां
इंदिरा हृदयेश ने उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम 2016 में राज्य सरकार द्वारा किए गये संशोधन में कई खामियां बताईं. उन्होंने बताया कि संशोधित विधायक में 2 से अधिक बच्चों के होने पर चुनाव न लड़ने का प्रावधान व्यवहारिक नहीं है. कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी. उन्होंने कहा कि इस तरह के संशोधन संसद में किए जाने चाहिए.
