देहरादूनः उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों में होमगार्ड का न्यूनतम मासिक मानदेय बढ़ाए जाने के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी मामले में कवायद तेज कर दी है. ऐसे में जल्द ही होमगार्ड के जवानों को भी पुलिस कॉन्स्टेबल के बराबर मानदेय दिया जाएगा. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने होमगार्ड के न्यूनतम वेतन को पुलिस कांस्टेबल के समान करने के आदेश दिए थे. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में संबंधित विभागों ने इसका खाका तैयार कर दिया है.
बता दें कि प्रदेश में वर्तमान समय में करीब 6500 होमगार्ड के जवान तैनात हैं. जिन्हें 13,500 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम मानदेय दिया जा रहा है. ऐसे में होमगार्ड को पुलिस कांस्टेबल के समान यानि 18 हजार प्रतिमाह न्यूनतम मानदेय दिए जाने को लेकर बैठक भी हुई, लेकिन बैठक में अभी कुछ खास निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आया है. ऐसे में अब एक बार फिर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी. जिसमें वित्त, गृह न्याय और कार्मिक विभाग के अधिकारियों के साथ मंथन किया जाएगा. इसके बाद इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया जाएगा.
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वहीं, वित्त सचिव अमित नेगी ने बताया कि इस मामले में अभी वित्त विभाग ने सहमति नहीं दी है. मामले की फाइल मुख्य ऑफिस को भेजी गई है. साथ ही इस संबंध में अभी और बैठक की जाएगी. इसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा. क्योंकि, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि होमगार्डों को भी पुलिस कांस्टेबल के समान वेतन दिया जाएगा. जिसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. हालांकि, सीएस की अध्यक्षता में आहूत होने वाली अगली बैठक में संबंधित विभागों के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए जाएगा.