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खुशखबरी: जल्द बढ़ेगा होमगार्ड का न्यूनतम मानदेय, शासन स्तर से कवायद तेज

उत्तराखंड सरकार ने होमगार्ड के न्यूनतम मासिक मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर कवायद तेज कर दी है. ऐसे में जल्द ही होमगार्ड के जवानों को भी पुलिस कॉन्स्टेबल के बराबर मानदेय दिया जाएगा. जिसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है.

होमगार्ड्स
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Published : Nov 24, 2019, 8:36 PM IST

Updated : Nov 24, 2019, 9:16 PM IST

देहरादूनः उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों में होमगार्ड का न्यूनतम मासिक मानदेय बढ़ाए जाने के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी मामले में कवायद तेज कर दी है. ऐसे में जल्द ही होमगार्ड के जवानों को भी पुलिस कॉन्स्टेबल के बराबर मानदेय दिया जाएगा. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने होमगार्ड के न्यूनतम वेतन को पुलिस कांस्टेबल के समान करने के आदेश दिए थे. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में संबंधित विभागों ने इसका खाका तैयार कर दिया है.

उत्तराखंड में होमगार्ड का बढ़ेगा न्यूनतम मानदेय.

बता दें कि प्रदेश में वर्तमान समय में करीब 6500 होमगार्ड के जवान तैनात हैं. जिन्हें 13,500 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम मानदेय दिया जा रहा है. ऐसे में होमगार्ड को पुलिस कांस्टेबल के समान यानि 18 हजार प्रतिमाह न्यूनतम मानदेय दिए जाने को लेकर बैठक भी हुई, लेकिन बैठक में अभी कुछ खास निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आया है. ऐसे में अब एक बार फिर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी. जिसमें वित्त, गृह न्याय और कार्मिक विभाग के अधिकारियों के साथ मंथन किया जाएगा. इसके बाद इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया जाएगा.

ये भी पढ़ेंः 'चैता की चैत्वाली' गाने पर विधायक का कपड़ा फाड़ डांस, देखें VIDEO

वहीं, वित्त सचिव अमित नेगी ने बताया कि इस मामले में अभी वित्त विभाग ने सहमति नहीं दी है. मामले की फाइल मुख्य ऑफिस को भेजी गई है. साथ ही इस संबंध में अभी और बैठक की जाएगी. इसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा. क्योंकि, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि होमगार्डों को भी पुलिस कांस्टेबल के समान वेतन दिया जाएगा. जिसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. हालांकि, सीएस की अध्यक्षता में आहूत होने वाली अगली बैठक में संबंधित विभागों के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए जाएगा.

देहरादूनः उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों में होमगार्ड का न्यूनतम मासिक मानदेय बढ़ाए जाने के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी मामले में कवायद तेज कर दी है. ऐसे में जल्द ही होमगार्ड के जवानों को भी पुलिस कॉन्स्टेबल के बराबर मानदेय दिया जाएगा. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने होमगार्ड के न्यूनतम वेतन को पुलिस कांस्टेबल के समान करने के आदेश दिए थे. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में संबंधित विभागों ने इसका खाका तैयार कर दिया है.

उत्तराखंड में होमगार्ड का बढ़ेगा न्यूनतम मानदेय.

बता दें कि प्रदेश में वर्तमान समय में करीब 6500 होमगार्ड के जवान तैनात हैं. जिन्हें 13,500 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम मानदेय दिया जा रहा है. ऐसे में होमगार्ड को पुलिस कांस्टेबल के समान यानि 18 हजार प्रतिमाह न्यूनतम मानदेय दिए जाने को लेकर बैठक भी हुई, लेकिन बैठक में अभी कुछ खास निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आया है. ऐसे में अब एक बार फिर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी. जिसमें वित्त, गृह न्याय और कार्मिक विभाग के अधिकारियों के साथ मंथन किया जाएगा. इसके बाद इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया जाएगा.

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वहीं, वित्त सचिव अमित नेगी ने बताया कि इस मामले में अभी वित्त विभाग ने सहमति नहीं दी है. मामले की फाइल मुख्य ऑफिस को भेजी गई है. साथ ही इस संबंध में अभी और बैठक की जाएगी. इसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा. क्योंकि, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि होमगार्डों को भी पुलिस कांस्टेबल के समान वेतन दिया जाएगा. जिसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. हालांकि, सीएस की अध्यक्षता में आहूत होने वाली अगली बैठक में संबंधित विभागों के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए जाएगा.

Intro:उत्तराखंड का पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और हिमाचल समेत कई अन्य राज्यो में होमगार्ड का न्यूनतम मासिक मानदेय बढ़ाए जाने के बाद अब उत्तराखंड राज्य सरकार ने भी होमगार्ड के जवानों को पुलिस कॉन्स्टेबल के बराबर मानदेय दिए जाने की कवायद तेज कर दी गई है। हालांकि इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने होमगार्ड के न्यूनतम वेतन को पुलिस कांस्टेबल के समान करने के आदेश दिए थे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में संबंधित विभागों ने इसका खाका बनाना शुरू कर दिया है।


Body:प्रदेश में वर्तमान समय मे करीब 6500 होमगार्ड तैनात है। जिन्हें 13,500 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम मानदेय दिया जा रहा है। ऐसे में होमगार्ड को पुलिस कांस्टेबल के समान यानि 18 हज़ार प्रतिमाह न्यूनतम मानदेय दिए जाने को लेकर बैठक भी हुई, लेकिन बैठक में अभी कुछ खाश निष्कर्ष निकालकर सामने नही आया है। ऐसे में अब एक बार फिर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी, जिसमें वित्त, गृह न्याय और कार्मिक  विभाग के अधिकारियों के साथ मंथन किया जाएगा। इसके बाद इस सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। 


वही वित्त सचिव अमित नेगी ने बताया कि इस मामले में अभी वित्त विभाग ने सहमति नही दी है। इस मामले फाइल जरूर मुख्य ऑफिस भेजी गई हैं। साथ ही इस संबंध में अभी और बैठक की जाएगी इसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ऐसे में होमगार्डो को पुलिस कांस्टेबल के समान वेतन दिया जाएगा। जिसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। हालांकि सीएस की अध्यक्षता में अहूत होने वाली अगली बैठक में सम्बंधित विभागों के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए जायेगा।




Conclusion:
Last Updated : Nov 24, 2019, 9:16 PM IST
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