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उत्तराखंड में आवारा गोवंश के लिए तैयार होगी समावेशी नीति, उधम सिंह नगर में बनेंगे गौसदन - Dehradun Latest Hindi News

कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उधम सिंह नगर में पशुपालन विभाग को आवंटित सरकारी भूमि पर गौसदनों का निर्माण करने के निर्देश दिए हैं. इसके लिए सरकार ने गौवंशों के भरण पोषण अनुदान आवंटित किये जाने का भी निर्णय लिया है.

Dehradun Latest Hindi News
कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा
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Published : Jun 10, 2022, 6:42 PM IST

देहरादून: कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पशुपालन, कौशल विकास, गन्ना विकास और दुग्ध विकास विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में बहुगुणा ने अधिकारियों को उत्तर प्रदेश और दूसरे पड़ोसी राज्यों की तरह, विभिन्न विभागों के स्तर से निराश्रित गौवंश के प्रबंधन के लिए समावेशी नीति का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं. पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उधम सिंह नगर में पशुपालन विभाग को आवंटित सरकारी भूमि पर गौसदनों का निर्माण करने के निर्देश दिए हैं.

कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा इन गौसदनों को पीपीपी मोड पर गैर सरकारी पशुकल्याण संस्थाओं और धर्मार्थ संस्थाओं के माध्यम से संचालित किये जाने का प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा है. कैबिनेट मंत्री ने राजकीय अनुदान चयन समिति की बैठक में केन्द्रीय अधिनियम-पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत दंड प्राविधानों के अति न्यून होने की स्थिति का संज्ञान लेते हुए निर्देशित किया कि दंड प्राविधानों को वर्तमान समय के अनुरूप संशोधित किये जाने के लिए पुनः भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित करें.

उत्तराखंड में आवारा गोवंश के लिए तैयार होगी समावेशी नीति

बैठक में प्रदेश के 35 गौसदनों में 9,286 गोवंश के लिए 83.33 लाख का भरण पोषण अनुदान आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया. मंत्री ने कहा कि गन्ना किसानों का लगभग 75 प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है. ₹50 करोड़ की एक और किश्त की मांग राज्य सरकार से की गई है. उन्होने कहा कि वर्तमान में गन्ना किसानों का 134 करोड़ का भुगतान शेष रह गया है, उसका भुगतान किये जाने की योजना बनाई जा रही है.
पढ़ें- हरिद्वार में बोले साक्षी महाराज- देश फतवों और अनर्गल बयानबाजी से नहीं चलता

सौरभ बहुगुणा ने कहा कि राज्य के युवाओं की बेहतरी के लिए कौशल विकास के नये प्रस्तावों बनाये जाने के संबंध में केंद्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से चर्चा की जाएगी ताकि प्रदेश के विकास के लिए बेहतर प्रोजेक्ट लाये जा सके. दुग्ध की प्रोत्साहन राशि जो चार से पांच करने और पर्वतीय क्षेत्रों में इन्सेन्टिव 1 रुपए और मैदानी क्षेत्रों में 50 पैसे इन्सेन्टिव दिये जाने का फैसला लिया है.

पशु क्रूरता के लिए समिति का गठन: मंत्री ने कहा कि केदारनाथ यात्रा हेतु घोड़े, खच्चर प्रमुख माध्यम है. उन्होंने बताया कि पशु क्रूरता के संबंध 9 लोगों पर FIR दर्ज की गई है. वर्तमान में 6800 घोड़ों की जांच की गई है, 97 बीमार घोड़ों को यात्रा हेतु प्रतिबंधित किया गया है. पशु क्रूरता रोकने हेतु समिति गठित की गयी है.

देहरादून: कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पशुपालन, कौशल विकास, गन्ना विकास और दुग्ध विकास विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में बहुगुणा ने अधिकारियों को उत्तर प्रदेश और दूसरे पड़ोसी राज्यों की तरह, विभिन्न विभागों के स्तर से निराश्रित गौवंश के प्रबंधन के लिए समावेशी नीति का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं. पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उधम सिंह नगर में पशुपालन विभाग को आवंटित सरकारी भूमि पर गौसदनों का निर्माण करने के निर्देश दिए हैं.

कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा इन गौसदनों को पीपीपी मोड पर गैर सरकारी पशुकल्याण संस्थाओं और धर्मार्थ संस्थाओं के माध्यम से संचालित किये जाने का प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा है. कैबिनेट मंत्री ने राजकीय अनुदान चयन समिति की बैठक में केन्द्रीय अधिनियम-पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत दंड प्राविधानों के अति न्यून होने की स्थिति का संज्ञान लेते हुए निर्देशित किया कि दंड प्राविधानों को वर्तमान समय के अनुरूप संशोधित किये जाने के लिए पुनः भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित करें.

उत्तराखंड में आवारा गोवंश के लिए तैयार होगी समावेशी नीति

बैठक में प्रदेश के 35 गौसदनों में 9,286 गोवंश के लिए 83.33 लाख का भरण पोषण अनुदान आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया. मंत्री ने कहा कि गन्ना किसानों का लगभग 75 प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है. ₹50 करोड़ की एक और किश्त की मांग राज्य सरकार से की गई है. उन्होने कहा कि वर्तमान में गन्ना किसानों का 134 करोड़ का भुगतान शेष रह गया है, उसका भुगतान किये जाने की योजना बनाई जा रही है.
पढ़ें- हरिद्वार में बोले साक्षी महाराज- देश फतवों और अनर्गल बयानबाजी से नहीं चलता

सौरभ बहुगुणा ने कहा कि राज्य के युवाओं की बेहतरी के लिए कौशल विकास के नये प्रस्तावों बनाये जाने के संबंध में केंद्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से चर्चा की जाएगी ताकि प्रदेश के विकास के लिए बेहतर प्रोजेक्ट लाये जा सके. दुग्ध की प्रोत्साहन राशि जो चार से पांच करने और पर्वतीय क्षेत्रों में इन्सेन्टिव 1 रुपए और मैदानी क्षेत्रों में 50 पैसे इन्सेन्टिव दिये जाने का फैसला लिया है.

पशु क्रूरता के लिए समिति का गठन: मंत्री ने कहा कि केदारनाथ यात्रा हेतु घोड़े, खच्चर प्रमुख माध्यम है. उन्होंने बताया कि पशु क्रूरता के संबंध 9 लोगों पर FIR दर्ज की गई है. वर्तमान में 6800 घोड़ों की जांच की गई है, 97 बीमार घोड़ों को यात्रा हेतु प्रतिबंधित किया गया है. पशु क्रूरता रोकने हेतु समिति गठित की गयी है.

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