देहरादून: सब कुछ योजना के तहत हुआ तो जल्द ही सरकारी दफ्तर पेपरलेस हो जाएंगे. शासन की गाइड लाइन पर अफसरों ने कवायद शुरू कर दी है. सरकार की इस व्यवस्था में राजधानी के कलेक्ट्रेट, तहसील और सीडीओ में ई-ऑफिस में तब्दील हो जाएगी. इस योजना पर काम शुरू हो गया है और 6 महीने अंदर सभी ऑफिस को पेपरलेस कर दिया जाएगा. पेपरलेस होने के बाद तहसील और विकास भवन में अधिकारी और कर्मचारी कोई भी फाइल दबा नहीं सकेंगे.
बता दें कि सूबे के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीते दिनों पेपरलेस सरकारी दफ्तरों को पेपरलेस होने की घोषणा की थी. वहीं, जिलाधिकारी ने शुरुआत करने की पूरी तैयारी कर ली है. मुख्यमंत्री के इस विजन को इन विभागों को पेपरलेस करने के लिए 6 महीने में धरातल पर लाया जाएगा. सरकारी दफ्तरों में ई-ट्रेकिंग व्यवस्था शुरू होने के बाद लोगों को काफी राहत मिलने वाली है. हर अधिकारी के पास निर्धारित अवधि तक फाइल रहेगी, साथ ही फाइल का स्टेटस कभी भी ऑनलाइन देखा जा सकेगा.
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वहीं, विकास भवन में होने वाले काम का स्टेट्स शिकायतकर्ता को नहीं पता होता है .लेकिन ई-ट्रेकिंग व्यवस्था लागू होने के बाद कोई भी अपनी शिकयत ऑनलाइन देख सकता है, साथ ही ई-ट्रेकिंग से तय समय पर काम पूरा किया जाएगा. ऐसे में शिकायतकर्ता को एसएमएस के माध्यम से शिकायत के कार्रवाई की जानकारी मिल सकेगी.
जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्यमंत्री के विजन को लेकर जल्द ही कलेक्ट्रेट,तहसील और सीडीओ ऑफिस में ई-ट्रेकिंग की शुरुआत कर दी जाएगी. जल्द ही सरकारी दफ्तर ई-ऑफिस में तब्दील हो जाएंगे. इस योजना पर काम शुरू हो गया है और 6 महीने अंदर सभी ऑफिस को पेपरलेस कर दिया जाएगा.
