देहरादून: सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को भी अटल आयुष्मान योजना के दायरे में लाने के लिए सरकार ने कवायद तेज कर दी है. हालांकि योजना शुरू होने के दौरान ही इन्हें इस योजना का हिस्सा बनाया गया था, लेकिन कर्मचारियों और पेंशन धारकों को इसके कई नियम पसंद नहीं आए. शासन अब एक बार फिर विभागीय अधिकारियों से मंथन करने के बाद कर्मचारी संगठनों से बात करेगा. जिससे सबकी सहमति से इस योजना को धरातल पर उतारा जा सके.
बता दें कि, अटल आयुष्मान योजना में कर्मचारियों और पेंशन धारकों को भी जल्द इसका लाभ दिए जाने की उम्मीद जगने लगी है. हालाकिं इसके लिए उन्हें करीब एक साल से इंतजार करना पड़ा. इसी को लेकर राज्य सरकार ने इन कर्मियों के लिए फिर से नए नियमों के साथ प्रस्ताव तैयार किए हैं. अगली कैबिनेट में राज्य सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को रखा जा सकता है. कैबिनेट की स्वीकृति मिलते ही सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को भी इसका लाभ मिलने लगेगा.
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आयुष्मान योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बनाया गया नया प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है. आने वाली कैबिनेट में इसको रखा जा सकता है. उन्होंने बताया कि प्रदेशवासियों के लिए योजना बीते वर्ष ही शुरू कर दी गई थी, लेकिन सरकारी कर्मचारी व पेंशन धारकों को इसका लाभ नहीं मिल पाया. कारण यह कि कर्मचारी संगठन इसमें कुछ और बदलाव चाहते थे. उनकी मांग सरकारी अस्पताल से रेफरल की अनिवार्यता को समाप्त करने के साथ ही प्रदेश व दूसरे राज्यों के निजी अस्पतालों में सीधे इलाज की सुविधा दिए जाने की थी. इस पर शासन और कर्मचारी संगठनों के बीच कई बार बात भी हुई लेकिन, कभी आम सहमति नहीं बन पाई. अब शासन इस दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा है.
