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GMVN पर लॉकडाउन की मार, खनन से खजाना भरने पर जोर - लॉकडाउन के चलते हुए करोड़ों के आर्थिक नुकसान

गढ़वाल मंडल विकास निगम इन दिनों लॉकडाउन के चलते हुए करोड़ों के आर्थिक नुकसान से उबरने के लिए खनन पर जोर दे रहा है.

fill the treasure with mining
खनन से बढ़ेगा राजस्व.
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Published : Jul 21, 2020, 5:40 PM IST

देहरादून: कोरोना और लॉकडाउन के चलते हर वर्ग को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उद्योग-धंधे ठप होने के चलते राजस्व में भी कमी हुई है. गढ़वाल मंडल विकास निगम इन दिनों लॉकडाउन के चलते हुए करोड़ों के आर्थिक नुकसान से उबरने के प्रयासों में जुटा हुआ है. यही कारण है कि अब निगम खनन के माध्यम से आर्थिक नुकसान से उबरने का प्रयास कर रहा है.

खनन से बढ़ेगा राजस्व.

आर्थिक नुकसान पर बोलते हुए GMVN की प्रबंध निदेशक ईवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि निगम विभिन्न माध्यमों से हुए आर्थिक नुकसान से उभरने का प्रयास कर रहा है. लेकिन इससे उभर पाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है. हालांकि चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए निगम माइनिंग से अपनी आय बढ़ाने पर जोर दे रहा है.

ये भी पढ़ें: उत्तराखंड, आपदा और तबाही, जानिए बादल फटने की वजह

गौर हो कि अब तक गढ़वाल मंडल विकास निगम की ओर से 1 साल के लिए खनन पट्टे दिए जाते थे. लेकिन इस बार कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद पूरे 5 साल के लिए ई-निविदा के माध्यम से खनन पट्टे दिए जाएंगे. जिससे गढ़वाल मंडल में विकास निगम की अच्छी खासी आय हो सकेगी.

देहरादून: कोरोना और लॉकडाउन के चलते हर वर्ग को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उद्योग-धंधे ठप होने के चलते राजस्व में भी कमी हुई है. गढ़वाल मंडल विकास निगम इन दिनों लॉकडाउन के चलते हुए करोड़ों के आर्थिक नुकसान से उबरने के प्रयासों में जुटा हुआ है. यही कारण है कि अब निगम खनन के माध्यम से आर्थिक नुकसान से उबरने का प्रयास कर रहा है.

खनन से बढ़ेगा राजस्व.

आर्थिक नुकसान पर बोलते हुए GMVN की प्रबंध निदेशक ईवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि निगम विभिन्न माध्यमों से हुए आर्थिक नुकसान से उभरने का प्रयास कर रहा है. लेकिन इससे उभर पाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है. हालांकि चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए निगम माइनिंग से अपनी आय बढ़ाने पर जोर दे रहा है.

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गौर हो कि अब तक गढ़वाल मंडल विकास निगम की ओर से 1 साल के लिए खनन पट्टे दिए जाते थे. लेकिन इस बार कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद पूरे 5 साल के लिए ई-निविदा के माध्यम से खनन पट्टे दिए जाएंगे. जिससे गढ़वाल मंडल में विकास निगम की अच्छी खासी आय हो सकेगी.

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